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बड़े किसानों को भी कर्चामाफी संभव

चालू साल के बजट में किसानों की र्कामाफी के पैकेा में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के सुझावों को शामिल करने के लिए माथापच्ची चल रही है। आगामी जून माह तक र्कामाफी योजना को लागू करने का दावा करने के...

 बड़े किसानों को भी कर्चामाफी संभव
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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चालू साल के बजट में किसानों की र्कामाफी के पैकेा में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के सुझावों को शामिल करने के लिए माथापच्ची चल रही है। आगामी जून माह तक र्कामाफी योजना को लागू करने का दावा करने के बावजूद अभी तक योजना का प्रारूप पेश नहीं किया जा सका है। वित्त और कृषि मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक योजना पर विचार करने के लिए सप्ताह भर के भीतर भारतीय रिार्व बैंक और नाबार्ड के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक होने वाली है। योजना में किये जाने वाले संभावित बदलाव से र्कामाफी पैकेा की लागत मौजूदा 60,314 करोड़ रुपये के मुकाबले 65,000 करोड़ रुपये तक जा सकती है।ड्ढr ड्ढr मुशर्रफ के पास नहीं सरबजीत की अर्जीड्ढr इस्लामाबादलाहौर (प्रेट्र)। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की कोई भी माफी अपील राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पास विचाराधीन नहीं है। मुशर्रफ के प्रवक्ता मेजर जनरल (रिटायर्ड) रशीद कुरैशी ने यह जानकारी दी। इस खबर से सरबजीत की रिहाई और क्षमादान मिलने की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। इसबीच लाहौर की कोट लखपत जेल में सालों से बंद सरबजीत सिंह के परिवार के सदस्यों को गुरुवार को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई। बुधवार को ही सरबजीत के परिवार के सदस्य पाकिस्तान पहुंच गए थे। उनकी 18 साल की छोटी बेटी पहली दफा अपने पिता से मिलेगी। सरबजीत ने उससे मिलने की इच्छा पाकिस्तान के अधिकारियों के समक्ष जताई थी जिसे मान लिया गया था और इस तरह से उनके परिवार के सदस्यों का पाकिस्तान पहुंचना संभव हुआ। उनके परिानों ने दोहराया है कि सरबजीत बेकसूर हैं और भूलवश पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर गए थे।ड्ढr ड्ढr गांवों में संचार के लिए बनेगा कानूनड्ढr नई दिल्ली (वि.सं.)। टेलीफोन आपरटर ग्रामीण क्षेत्रों को टेलीफोन सुविधाएं दें इसके लिए जल्द ही एक समिति गठित करने की जा रही है। यह समिति टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन पर विचार करगी। गुरुवार को राज्यसभा में संचारमंत्री श्री ए.राजा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करना निजी टेलीफोन आपरटरों के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन सरकार यूनिवर्सल आब्लीगेशन फंड के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नेट वर्क स्थापित करने के लिए सबसिडी की पेशकश कर रही है। पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री राजा ने कहा कि उन्होंने एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं को बढ़ाने के तरीकों पर विचार करगी। उनका कहना था कि अगर कानून में संशोधन की आवश्यकता हुई तो वह भी किया जाएगा।

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