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राज्य के बाहर जमीन रचिास्ट्री पर रोक लगेगी

राज्य सरकार व्हीकल एंड प्रॉपर्टी रािस्ट्रेशन पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत यह व्यवस्था की जायेगी कि झारखंड की जमीन का रािस्ट्रेशन दूसर राज्यों में न हो। इसके लिए केंद्र की सहमति जरूरी है, सो राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र से आग्रह करगी।इसी तरह व्हेकिल रािस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव लाकर यह व्यवस्था की जायेगी कि गाड़ी खरीदते ही डीलर के जरिये रािस्ट्रेशन मिल जाये। इसके साथ ही दोपहिया वाहनों की तरह चार पहिया वाहनों के लिए वन टाइम टैक्स पेड की व्यवस्था की जायेगी। यह जानकारी सीएम मधु कोड़ा ने शुक्रवार को राजस्व विभागों की समीक्षा के बाद दी। उन्होंने कहा कि दूसर राज्यों में प्रॉपर्टी और वाहनों का रािस्ट्रेशन फी कम होने से लोग वहां रािस्ट्रेशन करा लेते हैं। इससे राज्य को भारी नुकसान हो रहा है। अधिकारियों को दूसर राज्यों की नीतियों की जानकारी लेने के बाद मध्यमार्गी नीति बनाने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने बताया कि अब चिरकुंडा और बरहागोरा में ही परिवहन चेक पोस्ट का निर्माण होगा। शेष आठ स्थानों पर चेक पोस्ट के निर्माण का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। अफसरों को अपार्टमेंट रािस्ट्रेशन में भी तेजी लाने को कहा गया, क्योंकि अब तक मात्र 20 फीसदी अपार्टमेंटों का ही रािस्ट्रेशन हो पाया है। सीएम ने बताया कि राजस्व बढ़ाने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया जायेगा, जो सभी विभागों की समीक्षा करगी।

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