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पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटेगी

दो से अधिक बच्चों के पिता को निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक समाप्त हो सकती है। दरअसल राज्य सरकार ने केन्द्र से कहा है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए दो बच्चों का मानदंड समाप्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 24 अप्रैल को दिल्ली में संपन्न हुए पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यह चार्टर रखा है। चार्टर प्रधानमंत्री को दिया गया है।ड्ढr ड्ढr पंचायत राज विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार काफी लम्बी मशक्कत के बाद यह माना गया है कि इस नियम का खामियाजा दलित और अशिक्षित लोगों को भुगतना पड़ सकता है। पढ़े-लिखे और समझदार लोगों की तुलना में अधिक बच्चे अशिक्षित और कम जागरूक लोगों को ही होते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने में इस वर्ग के लोगों पर रोक लगाने से पंचायती राज की अवधारणा ही बाधित होती है। विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस सम्मेलन में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से दस मांगें की हैं।ड्ढr इनमें पंचायतों को न्यायिक शक्ति, पुलिस, राजस्व और विकास कार्यो को सौंपने की मांग की गई है। साथ ही सभी पंचायतों के लिए पर्याप्त कार्यालय स्थान, बैठक कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, शौचालय, आई.टी. और टेलीफोन आदि कीड्ढr व्यवस्था करने की मांग की गई है। इस चार्टर में पंचायतों के राजस्व के लिए उन्हें कर संग्रह का अधिकार देने के लिए भी कहा गया है। वैसे यह काम राज्य सरकार को ही करना है और विभागीय सूत्रों के अनुसार इस सिलसिले में पहल शुरू की गई है। राज्य सरकार ने अपने चार्टर में यह भी कहा है कि पंचायतों को पर्याप्त अधिकार देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक विभागीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए जिसमें सभी जिला परिषदों के अध्यक्षों को शामिल किया जाना चाहिए।ं

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