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रिटायरमेंट के दो दिन पहले एलडीए ओएसडी निलम्बित

प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी हरभजन सिंह का हलफनामा तैयार करने में ढिलाई बरतने के आरोप में लखनऊ विकास प्राधिकरण के ओएसडी भूपेन्द्र सिंह को निलम्बित कर दिया है। श्री सिंह 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। प्रमुख सचिव आवास हरमिन्दर राज सिंह ने रविवार को श्री सिंह के निलम्बन के आदेश जारी कर दिए।ड्ढr इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लोहिया अस्पताल के एक क्षेत्र में हुए निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए थे और कहा था कि इस पर कोई निर्माण और कब्जा तब तक न किया जाए जब तक प्राधिकरण अपनी स्थिति साफ नहीं कर देता। लोहिया अस्पताल के निर्माण के खिलाफ जमीन मालिक ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया था कि बिना जमीन अधिग्रहीत किए प्राधिकरण उसकी जमीन पर अस्पताल का निर्माण करा रहा है। इस पर प्राधिकरण ने यह कहा कि यह जमीन न अधिग्रहित हुई है और न ही वहाँ कोई निर्माण हो रहा है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले की फिर से छानबीन करने के आदेश दिए और कहा कि तब तक वहाँ किसी प्रकार का निर्माण न होने दिया जाए और न ही जमीन कब्जे की कोशिश की जाए। करीब छह महीने पहले प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष हर भजन सिंह और प्रमुख सचिव आवास मोहिन्दर सिंह की ओर से यह शपथ पत्र भी हाईकोर्ट में दाखिल किया गया कि वहाँ कोई निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन अदालत में इस बात की पुष्टि हो गई कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उस स्थान पर लोहिया अस्पताल बना दिया गया। जिससे अदालत की अवमानना हुई। अदालत की अवमानना करने के आरोप में उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्राधिकरण उपाध्यक्ष हर भजन सिंह को निलम्बित कर दिया था। इस बीच तत्कालीन आवास विभाग के प्रमुख सचिव मोहिन्दर सिंह ने इस प्रकरण की फिर से जाँच करने और सव्रे करने के आदेश दिए थे और यह कहा था कि अधिकारियों की लापरवाही से सरकार को जलालत झेलनी पड़ रही है। इसलिए इस केस के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नए सव्रे में पाया गया कि प्राधिकरण ने बिना अधिग्रहित की गई जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके अस्पताल का निर्माण करा डाला था और जमीन के मालिक की एक बात भी नहीं सुनी गई थी। नए सव्रे में पहले दिए गए शपथ पत्र की रिपोर्ट को गलत बताया गया। उल्लेखनीय है प्राधिकरण के तहसीलदार पप्पू गुप्ता और अपर सचिव की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण के सचिव (मौजूदा ओएसडी) भूपेन्द्र सिंह ने जो आख्या दी थी वह गलत थी। नई जाँच रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने प्राधिकरण सचिव भूपेन्द्र सिंह को दोषी पाते हुए निलम्बित कर दिया।ड्ढr

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