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बदलेगी आईआईएम की कार्यप्रणाली

देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) द्वारा पाठय़क्रमों की फीस बढ़ाने के मामले पर सरकार से अंतरिम रोक लगाने का आग्रह करने वाली समीक्षा समिति ने अब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के मद्देनजर इन संस्थानों की कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए सुझाव देने की तैयारी कर ली है। समिति के अध्यक्ष आर.सी. भार्गव ने बताया, हम सिर्फ फीस पुनरीक्षण के मामले तक ही सीमित नहीं हैं। मुख्य मुद्दा आईआईएम की कार्यप्रणाली का अध्ययन और बढ़ती अर्थव्यवस्था की माँग के अनुरूप जरूरी बदलाव है। सरकार ने इस तरह की समिति का गठन 15 साल के बाद किया है। भार्गव ने कहा, अब स्थितियाँ काफी बदल गई हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आठ से नौ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। हर कंपनी मोटी से मोटी तनख्वाह देकर बेहतरीन पेशेवरों को अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रही हैं। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए हम इसी बात का अध्ययन करंगे। उन्होंने कहा कि उद्योग आज कुशल मानवशक्ति की कमी से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में पेशेवरों की माँग काफी तेजी से बढ़ी है। हम इस बात की जाँच करंगे कि क्या आईआईएम द्वारा गतिविधियाँ बढ़ाए जाने की जरूरत है और क्या कुशल पेशेवर उपलब्ध कराने के लिए उसे अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहिए।

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