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सब्सिडी को तर्कसंगत बनाएगी सरकार: जेटली

सब्सिडी को तर्कसंगत बनाएगी सरकार: जेटली

आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता के प्रति भारतीय उद्योग जगत को आश्वस्त करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए और कदम उठाएगी। शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में जेटली ने कहा, मेरी व्यय प्रबंधन आयोग के साथ कई बैठक हुई है। वे सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के संबंध में कुछ अहम सुझावों पर काम कर रहे हैं।

जेटली ने कहा कि हो सकता है आयोग कुछ अंतरिम सिफारिश हमारे समक्ष लाएं, जिससे हम उस दिशा में आगे बढ़ा सकें। डीजल मूल्य को बाजार के हवाले करने के सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा, इससे सरकार के सब्सिडी बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में चुनिंदा शहरों में शुरुआती योजना के तहत एलपीजी ग्राहकों को सीधे नकद सब्सिडी देने का फैसला किया है।

केंद्र ने पूर्व आरबीआई गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है, जो सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के संबंध में और प्रभावी तरीके से राजकोषीय घाटा कम करने का सुझाव देगा। सरकार फिलहाल लाखों करोड़ रुपये की कई तरह की सब्सिडी देती है। अनुमान है कि 2014-15 में सब्सिडी 2.51 लाख करोड़ रहेगी। जेटली ने भरोसा जताया कि सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बीमा और जीएसटी विधेयकों को आगे बढ़ा सकेगी।

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