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मुख्यमंत्रियों की बैठक में लाभ लेना चाहेगा यूपी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्रियों की बैठक में लाभ लेना चाहेगा यूपी: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ दिल्ली में होने जा रही मुख्यमंत्रियों की बैठक में राज्य के विकास के लिये अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री समेत अनेक वरिष्ठ मंत्रियों का निर्वाचन प्रदेश होने के नाते इसका लाभ लेना चाहेगा।

मुख्यमंत्री ने यहां मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल पर कहा प्रधानमंत्री से देश के सभी मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। उस बैठक का एजेंडा आ चुका है, उसके तहत हम अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने बैठक में उठाये जाने वाले मुद्दों का खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा क्या आप नहीं जानते कि हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जब प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बड़ी संख्या में केन्द्रीय मंत्री यहीं से हैं तो इसका तो लाभ लेना ही पड़ेगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल बैठक होनी है। इस बैठक में नये परिप्रेक्ष्य और नयी परिस्थितियों के अनुरूप योजना आयोग में आमूल—चूल बदलाव के लिये मुख्यमंत्रियों से सुक्षाव मांगे जाएंगे।

अरबों रुपये के घोटाले के आरोपी नोएडा के मुख्य अभियंता यादव सिंह के खिलाफ सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर अखिलेश ने कहा मैंने आपसे कहा कि जो संस्थाएं कार्रवाई कर रही हैं वे बड़ी हैं। जब जानकारी आ जाएगी तो सरकार भी उस पर कार्रवाई करेगी। अखिलेश ने कहा हमें प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग से जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर कानून के दायरे में जो कार्रवाई हो सकती है वह की जाएगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं।

बिजली संकट के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कटिया कनेक्शन खत्म करने के लिये सरकार ने एक अभियान चलाकर ढाई माह में तीस लाख नये कनेक्शन दिलाये हैं और मीटर लगवाये हैं।

अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की 22वीं बरसी के बारे में अखिलेश ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद में लिये गये फैसलों में से कुछ का जिक्र करते हुए बताया कि शहरों में गरीब लोगों को आवास की सुविधा मुहैया कराने के लिये समाजवादी किफायती घर की योजना लाकर शहर में आवास योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पर्यटन को लेकर विश्व बैंक की योजना के तहत पर्यटन ऋण की शुएआत का फैसला भी मंत्रिपरिषद ने किया है।

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