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डेरा सच्चा सौदा में हथियारों का प्रशिक्षण: कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा को भेजा नोटिस

सेना द्वारा पूर्व सैनिकों को सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में हथियारों का प्रशिक्षण देने से दूर रहने के परामर्श का संज्ञान लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को डेरा, पंजाब और हरियाणा सरकार तथा चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर इस मुददे पर जवाब मांगा है।

न्यायाधीश टी पी एस मान और न्यायाधीश शेखर धवन की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से 14 जनवरी तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने सैन्य खुफिया निदेशालय की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए दोनों राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासन को नोटिस जारी किए हैं। पिछले महीने स्वयंभू संत रामपाल के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत के समक्ष यह रिपोर्ट पेश की गयी थी।

28 नवंबर को न्यायमूर्ति एम जयपाल और न्यायमूर्ति दर्शन सिंह की अदालत में जिरह के दौरान अदालत के सहायक वकील अनुपम गुप्ता ने सेना के 13 दिसंबर 2013 के उस परामर्श का जिक्र करते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी जिसमें पूर्व सैनिकों द्वारा सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के कार्यकर्ताओं को हथियारों का प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही गयी थी।

गुप्ता ने कहा था कि यह परामर्श भारतीय सेना के सर्वोच्च स्तर पर एक ऐसी समस्या पर चिंता जाहिर करता है जिससे यदि आज नहीं निपटा गया तो यह भविष्य में बेकाबू हो जाएगी। अदालत ने इसके बाद पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में डेरों या धार्मिक स्थलों के संबंध में गंभीर चिंता जतायी थी, जहां हथियार और गोलाबारूद का गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अदालत ने कहा कि वकील की बातों को जनहित याचिका के तौर पर देखा जाए।

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  • Web Title:डेरा सच्चा सौदा में हथियारों का प्रशिक्षण: कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा को भेजा नोटिस