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मानवरहित रेलवे क्रासिंग खत्म करने में 15 वर्ष लगेंगे

मानवरहित रेलवे क्रासिंग खत्म करने में 15 वर्ष लगेंगे

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर ट्रेन की टक्कर से पांच मासूम बच्चों की असमय मौत हो गई और 17 जख्मी हो गए। ऐसे हादसों पर त्वरित अंकुश लगाने के लिए रेल मंत्रालय के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। 11563 मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज (आरओबी), रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) बनाने अथवा बंद करने की योजना है, लेकिन इसे पूरा होने में कम से कम 10-15 साल का वक्त लगेगा।

रेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच साल में 4792 मानवरहित रेलवे क्रासिंग को बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद देशभर में अभी भी 11563 क्रासिंग मौजूद हैं। चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे ने एक हजार मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर गेट लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए रेल बजट में 1785 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जानकारों का कहना है कि यह धनराशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। क्योंकि रेलवे की एक विशेषज्ञ समिति ने 2012 में इसके समाधान के लिए 50,000 करोडम् निवेश करने की सिफारिश की थी।

रेलवे पहले ही आर्थिक तंगी से गुजर रही है। रेल संरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से कई बार स्पेशल सेफ्टी फंड की मांग की जा चुकी है। लेकिन 14 सालों में एक बार ही केंद्र ने रेलवे को अतिरिक्त धन नहीं दिया है। वहीं, रेलवे क्रासिंग पर गेट लगाने में रेल मंत्रालय का रिकार्ड ठीक नहीं है। 2010 से अब तक रेलवे सालाना औसतन 1200 क्रासिंग पर गेट लगा पाई है। जबकि इसके पूर्व में यह आंकड़ा एक हजार से नीचे था। रेलवे में 40 फीसदी दुर्घटनाएं रेलवे क्रासिंग पर होती हैं। पिछले 13 सालों में 80 से अधिक ट्रेन दुर्घटनाएं रेलवे क्रासिंग पर हुईं हैं।

रेलवे क्रासिंग पर आरयूबी-आरओबी बनाने के लिए रेल मंत्रालय को कई एजेंसियों से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसमें राज्य सरकार की एजेंसी पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, पंचायत, जिला प्रशासन आदि शामिल हैं। इस प्रक्रिया में दो से ढ़ाई साल तक का समय लग जाता है।

पिछले महीने दस तारीख को सडम्क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच करार हुआ है। इसके तहत परिवहन मंत्रालय अपना पैसे से राष्ट्रीय राजमार्ग की रेलवे क्रासिंग पर आरओबी-आरयूबी बनाने का काम करेगा। जबकि इसके पूर्व रेलवे और मंत्रालय दोनों अपने अपने हिस्सों का निर्माण करते रहे हैं। इस प्रक्रिया में काफी वक्त लग जाता है। रेलवे ने एक वेबसाइट तैयार की है। आरयूबी-आरओबी की विभिन्न डिजायन व निर्माण के मानक वेबपोर्ट पर उपलब्ध होंगे। देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1150 रेलवे क्रासिंग हैं। इन पर कुल 35,000 करोड़ की लागत आएगी और अगले पांच साल में यह परियोजना पूरी की ली जाएगी।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बृहस्पतिवार को संसद मे यूपी के मऊ जिले में रेल हादसे में मौत की मौत पर शोक प्रकट किया और मृतक बच्चों के परिजनों को दो दो लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके बाद रेल मंत्री दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए।

रेल मंत्री प्रभु ने संसद में कहा कि मानवराहित रेलवे क्रासिंग पर आज सुबह करीब सवा आठ बजे एक स्कूल वैन की वाराणसी जा रही पैसेंजर ट्रेन से टक्कर हो गई। इसमें पांच बच्चों के मारे जाने की खबर है। घायल बच्चों को मऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि गंभीर घायलों को एक एक लाख रुपये व सामान्य रूप से घायलों को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। रेल मंत्री ने कहा कि दुर्घटना वैन चालक की लापरवाही से कारण हुई है।

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