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कालाधन पर जांच 31 मार्च तक पूरी करने का आदेश

कालाधन पर जांच 31 मार्च तक पूरी करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार से कहा कि एचएसबीसी बैंक, जिनीवा में खाता रखने वाले 627 भारतीयों के संदिग्ध कालाधन की जांच 31 मार्च तक पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने कहा कि यदि जांच पूरी नहीं हो पाती है तो केंद्र सरकार 31 मार्च 2015 की समय सीमा बढ़ाने के बारे में उचित आदेश पारित करे या कानून बनाए।

पीठ ने कहा कि जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी को कालाधन के मामले में अपनी जांच की प्रतियां याचिकाकर्ता राम जेठमलानी को उपलब्ध कराने पर विचार करे। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह एसआईटी की रिपोर्ट की प्रतियां देने के लिए न नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि कालाधन के मामले में कर विभाग की जांच में समय सीमा बीतने का मसला नहीं उठेगा। रोहतगी ने कहा, हम जागरूक हैं और इसमें कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि अब कर चोरी के मामले में अपराध होने के समय से 16 साल तक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उसे विश्वास है कि आयकर विभाग के समक्ष लंबित कार्यवाही 31 मार्च 2015 तक पूरी कर ली जाएगी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमें भरोसा है कि सरकार उचित फैसला करेगी।  मामले की सुनवाई 20 जनवरी तक स्थगित कर दी।

सुनवाई के दौरान जेठमलानी ने कहा कि त्रासदी यह है कि एक व्यक्ति देश के लिए कालाधन वापस लाने का प्रयास कर रहा है वह अब सरकार के विपक्ष में बैठा है। लेकिन रोहतगी ने कहा कि ऐसे मसले उठाने के लिए कोर्ट उचित जगह नहीं है।

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