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बिजली कानून में होंगे कड़े प्रावधान : गोयल

बिजली कानून में होंगे कड़े प्रावधान : गोयल

बिजली मंत्रालय प्रस्तावित बिजली कानून में कड़े जुर्माने का प्रावधान करने पर काम कर रहा है और उसे उम्मीद है कि इस आशय का विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि वे बिजली कानून 2003 में संशोधनों पर काम कर रहे हैं, जिसे संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किए जाने की उम्मीद है। वे जुर्माना प्रावधानों को मजबूत बनाते हुए इन्हें अधिक कडम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जुर्माने को कई गुना बढ़ने का प्रस्ताव है। इसके अलावा मौजूदा नवीकृत खरीद जवाबदेही (आरपीओ) पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है। पवन ऊर्जा उद्योग के संगठन इंडियन विंड एनर्जी अलायंस की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले हमने 2022 तक के लिए कुछ लक्ष्य तय किए थे, जिन्हें हम पहले यानी 2019 तक कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 15 प्रतिशत नवीकृत बिजली खरीद दायित्व 2015 तक कार्यान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार एक नया पहलू नवीकृत उत्पादन दायित्व (आरजीओ) भी पेश करेगी। अलायंस के चेयरमैन सुमंत सिन्हा ने कहा कि पवन ऊर्जा उद्योग को सरकार की मदद की जरूरत है।

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