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इनकम टैक्स देने वाले एससी/एसटी को नहीं मिलेगा सरकारी राशन

इनकम टैक्स देने वाले अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति परिवारों को सरकारी राशन नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक गरीब व वंचितों को अनाज मुहैया कराने को लेकर संपन्न परिवारों को जनवितरण प्रणाली से अलग करने का प्रस्ताव है। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

राज्य में प्राथमिकता प्राप्त 1.20 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्य में पांच से सात प्रतिशत इनकम टैक्स देने वाले कार्डधारी होने का अनुमान है। इन कार्डधारियों द्वारा सामान्य तौर पर अनाज का उठाव नहीं किया जाता है। लेकिन इन कार्डधारियों के नाम पर अनाज का उठाव जनवितरण प्रणाली के विक्रेता प्रतिमाह करते हैं। इससे एक ओर जरूरतमंदों को अनाज नहीं मिल पाता है तो दूसरी ओर अतिरिक्त अनाज बाजार में पहुंच जाता है।

केंद्र से मिलता है मात्र 4.09 लाख मीट्रिक टन अनाज : केंद्र सरकार से अनाज वितरण के लिए प्रति माह 4.09 लाख मीट्रिक टन अनाज प्राप्त होता है। राज्य में कुल 1.37 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के विरुद्ध केंद्र से मात्र 65.23 लाख परिवारों के लिए अनुदानित दर पर 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह की दर से अनाज प्राप्त होता है। राज्य सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर कुल 1.12 करोड़ बीपीएल परिवार हैं।

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