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17 फरवरी, 2020|10:09|IST

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बाघ बचाएगी टाइगर फोर्स

बाघों की कम होती संख्या से चिंतित केन्द्र सरकार उनकी रखवाली के लिए अब टाइगर फोर्स बनाएगी। इस सुरक्षा एजेंसी के जिम्मे सिर्फ बाघों को खतर से बचाए रखना होगा। केन्द्रीय वन मंत्रालय ने इस महीने की 25 तारीख को नई दिल्ली में बैठक कर टाइगर फोर्स के गठन के तरीकों पर चर्चा की। इसमें सभी राज्यों के वन विभाग के आला अफसर मौजूद थे। गृह विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। राज्यों की राय लेने के बाद अब केन्द्र टाइगर फोर्स के ढाँचे पर अंतिम फैसला लेगा। अगले कुछ महीनों में फैसला हो जाएगा क्योंकि केन्द्रीय बजट में पहली बार बाघों के बचाव के उपायों के लिए 50 करोड़ रुपए रखे हैं।ड्ढr बैठक में शामिल होने गए प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) डीएनएस सुमन ने बताया कि टाइगर फोर्स के लिए सुरक्षा कर्मी कैसे उपलब्ध हों उन पर बात हुई। केन्द्र ने तीन विकल्प दिए। पहला-सीआरपीएफ की तरह सेंट्रल फोर्स बने,दूसरा-राज्य खुद अपने पुलिस महकमे से टाइगर फोर्स के लिए अधिकारियों-सुरक्षाकर्मियों को प्रतिनियुक्ित पर भेजें और तीसरा-राज्यों के वन विभाग टाइगर फोर्स के लिए अलग से फारस्ट गार्ड तैनात करं। किसी भी मुद्दे पर बैठक में राज्यों के बीच आम राय नहीं बन पाई गई । सेंट्रल फोर्स बनाने में यह अड़चन पाई गई कि कानून-व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है लिहाजा राज्यों में सेंट्रल टाइगर फोर्स की तैनाती में सम्बंधित सरकार की मंजूरी लेनी होगी। पुलिस से प्रतिनियुक्ित के विकल्प पर यह पेच उभरा कि अच्छे पुलिसकर्मी मुहैया कराए जाएँगे या नहीं और जो मिलेंगे उन्हें चुनाव या किसी इमरोंसी की स्थिति में बुला लिया गया तो टाइगर फोर्स चरमरा जाएगा। फारस्ट गार्ड की तैनाती के तीसर विकल्प पर यूपी समेत कुछ राज्यों ने यह समस्या रखी कि अव्वल तो नई नियुक्ितयाँ मुश्किल होंगी।ड्ढr दुधवा में फारस्ट गार्डो के मामले में एसा ही अनुभव रहा है। यूपी ने बैठक में यह भी बताया कि बाघों की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों व स्थानीय लोगों को काम पर लगाने की अक्टूबर से शुरू की गई व्यवस्था कारगर रही है। एसे में टाइगर फोर्स के रूप में जो भी ढाँचा विकसित हो उसमें यह बाध्यता न हो कि पूर्व सैनिकों व स्थानीय लोगों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ं

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