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अदाणी को एसबीआई ऋण में सरकार की भूमिका नहीं: सरकार

अदाणी को एसबीआई ऋण में सरकार की भूमिका नहीं: सरकार

अदाणी समूह को एक अरब डॉलर का ऋण देने के लिए एसबीआई द्वारा एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने पर कांग्रेस की ओर से खड़े गए सवालों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज यहां कहा कि सरकारी बैंक अपने वाणिज्यिक फैसले खुद लेता है और उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।

मंत्री ने यहां संवाददाताओं को बताया कांग्रेस ने एसबीआई पर अदाणी ग्रुप को रिण देने का आरोप लगाया है। ऑस्ट्रेलिया में अदाणी ग्रुप की एक खान है और उन्होंने केवल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण नहीं दिया गया है। वित्तीय और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को अच्छी तरह परखने के बाद ही एसबीआई ऋण का फैसला करेगा। उन्होंने कहा सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है।

मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का यह बैंक अपने बोर्ड को विश्वास में लेने के बाद फैसले करेगा। प्रसाद ने कहा कि एसबीआई ने वर्ष 2010 में जिंदल पावर को भी 1.7 अरब डॉलर का ऋण दिया था।

इससे पहले दिन में एसबीआई की अध्यक्ष अरूंधति भटटाचार्य ने कहा हम स्पष्ट करते हैं कि यह सहमति पत्र है। यह कोई ऋण स्वीकृति नहीं है कि हमने दे दिया। उन्होने कहा कि समुचित मानकों को पूरा करने के बाद और कई पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ऋण दिया जाएगा।

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