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ग्राम मुखिया पांच लाख रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देंगे

ग्राम पंचायत के मुखिया अब पांच लाख रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देंगे। राज्य सरकार ने गांवों में विकास योजनाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से मुखिया के वित्तीय अधिकार में बढ़ोतरी की है। पहले मुखिया को एक लाख रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार था। विकास योजनाओं की बढ़ती लागत व बड़ी योजनाओं के पूरा होने में हो रही देरी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।
 
पंचायतों को योजना मद के खर्च में तेजी लाने का निर्देश
पंचायतीराज मंत्री डॉ. विनोद प्रसाद यादव ने पंचायतीराज संस्थाओं को योजना मद की राशि के खर्च में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने पंचायतों द्वारा विकास योजनाओं को पूरा करने को लेकर खर्च की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताई। मंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राजीव गांधी ग्राम सशक्तिकरण योजना, पंचायत सरकार भवन निर्माण सहित अन्य योजनाओं को भी समय पर पूरा करने का निर्देश पंचायती राज पदाधिकारियों को दिया गया है।

विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं से मांगी खर्च की रिपोर्ट
पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायतीराज संस्थाओं से विकास योजनाओं पर खर्च की जा रही राशि के उपयोग को लेकर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किए गए अद्यतन खर्च का आकलन किया जाएगा। पंचायतों में जारी क्रियाकलापों की मुख्यालय स्तर पर समीक्षा चार दिसंबर को होगी। इसमें पंचायतीराज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उपस्थित रहने कहा गया है।

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