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राज्य सरकार तैयार करेगी प्राइमरी स्कूलों के लिए मेडिकल प्लान

अब राज्य सरकार को प्राइमरी स्कूलों में किसी भी तरह की दुर्घटना से निपटने के लिए मेडिकल  प्लान तैयार करना होगा। केन्द्र सरकार ने मिड डे मील की इम्पॉवर कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर इसे अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार को 31 दिसम्बर तक अपना इमरजेंसी मेडिकल प्लान बनाना है।

पिछले वर्ष बिहार में मिड डे मील में गड़बड़ी के कारण 23 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद मिड डे मील प्राधिकरण ने सभी राज्यों को इमरजेंसी मेडिकल प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया था। अब केन्द्र ने 31 दिसम्बर तक का समय राज्यों को दिया है।
हालांकि, यूपी ने इस हादसे से सबक लेते हुए सभी स्कूलों को इस तरह का रजिस्टर तैयार करने के निर्देश दिए थे जिसमें गांव व जिले के अधिकारियों के फोन नंबर हों। ताकि किसी हादसे से तुंरत निपटा जा सके लेकिन अब राज्यों को विस्तृत मेडिकल प्लान बनाना होगा। इसमें स्पष्ट दिशानिर्देश होने चाहिए कि किसी दुर्घटना की अवस्था में किसी स्कूल का प्राचार्य कैसे निपटेगा?

उड़ीसा ने यह प्लान पहले ही तैयार कर लिया है। इसमें आग, फूड प्वॉयज़निंग जैसी आकस्मिक दुर्घटनाओं से निपटने के प्रयास बताए गए हैं। मसलन यदि मिड डे मील खाने की वजह से किसी विद्यार्थी या शिक्षक की तबीयत खराब होती है तो उसे निकट के अस्पताल में ले जाया जाए। अस्पताल तक ले जाने और इलाज का खर्च रेड क्रास के फण्ड से दिया जाएगा। वहीं शुद्ध पानी और कचरा फेंकने तक के नियम इसमें तय किए गए हैं। कई तरह की कमेटियों का गठन इसकी मॉनिटरिंग के लिए किया गया है।

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