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74 कोयला ब्लाकों की नीलामी 11 फरवरी को

 74 कोयला ब्लाकों की नीलामी 11 फरवरी को

सरकार ने आज कहा कि कोयला ब्लाक आवंटन रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रभावित ब्लाकों की पहली खेप की नीलामी 11 फरवरी को शुरू होगी। इसमें खानों का आवंटन केवल स्पष्ट रूप से वर्णित ऐसी इकाइयों को ही किया जाएगा जो कोयले का अंतिम रप से इस्तेमाल करने वाली होंगी।

सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोयला खानों की नीलामी के बाद बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं हो। शीर्ष अदालत ने 1993 से आवंटित 204 कोयला खानों का आवंटन रद्द करते हुए उनके आवंटनों को मनमाना और अवैध बताया था।

कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहले चरण में 74 ब्लाकों की नीलामी की जाएगी लेकिन इसमें एकाधिकार की भाभावनाओं को खत्म करने के लिए कंपनियों पर एक नियत संख्या से अधिक ब्लाक के लिए बोली लगाने पर पाबंदी होगी।

नियमों के मसौदे के अनुसार इसमें ई-नीलामी की प्रणाली अपनायी जाएगी। निविदा प्रक्रिया के दो चरण होंगे। इसमें एक चरण में तकनीकी निविदा की जाएगी तथा दूसरे में  वित्तीय बोलियां लगायी जाएंगी। कोयला ब्लाकों की नीलामी के लिये जारी अध्यादेश के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियमों का यह मसौदा तैयार किया गया है।

कोयला खानों की ई-नीलामी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मंजूरी मिल गयी है। केंद्र सरकार इसके लिए संयुक्त सचिव :कोयला: विवेक भारद्वाज को पहले ही नामित प्राधिकरी नियुक्त कर चुकी है।

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