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आईएएस की परीक्षा में आयु सीमा घटाने की सूचना से हड़कंप

कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में आश्वासन दिया था कि 2011 की सिविल सेवा परीक्षा (आईएएस) में शामिल छात्रों को 2015 की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। इस बात का खुलासा प्रतियोगी छात्र अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है।


मंत्री ने अगस्त 2014 में यह घोषणा की थी। सिविल सेवा परीक्षा में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसैट लागू होने के बाद परीक्षार्थियों को हुए नुकसान को देखते हुए उन्हें एक और मौका देने का निर्णय लिया गया था। अजय ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से इस बारे में जानकारी मांगी तो आयोग के संयुक्त निदेशक डॉ. कुलबीर सिंह ने लिखकर दे दिया कि इस समय ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। कार्मिक मंत्रलय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी नरेंद्र गौतम इस बारे में मांगी गई सूचना के जवाब में लिखा कि सिविल सेवा परीक्षा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स के तहत करवाई जाती है और यह रूल हर साल प्रकाशित किए जाते हैं।

2015 का रूल अभी प्रकाशित नहीं हैं इसलिए इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि वह वही जानकारी दे सकते हैं जो दफ्तर में उपलब्ध हो। इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरटीआई के तहत यह जानकारी मिलने के बाद प्रतियोगी छात्र इस बात को लेकर परेशान हैं कि 2015 की परीक्षा में उन्हें मौका मिलेगा भी या नहीं। सरकार ने उसी समय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से अंग्रेजी के प्रश्नों को हटाने का भी निर्णय लिया था। उस पर अधिसूचना जारी हो चुकी है।

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