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अखिलेश ने विकास कार्यों के लिए खोला खजाना

अखिलेश ने विकास कार्यों के लिए खोला खजाना

अखिलेश सरकार जनता को लुभाने के लिए विकास कार्यो की खर्च की झड़ी लगाने जा रही है। सरकार ने सोमवार को विधानसभा में 14856.14 करोड़ रुपए का लुभावना अनुपूरक बजट पेश कर दिया। इसमें एक ओर बुनियादी ढ़ाचे को सुधारने का संकल्प दिख रहा है तो  दूसरी ओर महिलाओं व बुर्जुगों के लिए भी फिक्र दिखती है। महिलाओं के लिए पहली बार एक सम्मान कोष बनाया जाएगा तो बुर्जुगों को सरकार रेल के जरिए मुफ्त में तीर्थयात्रा भी करवाएगी।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को विधानसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच मौजूदा वित्तीय वर्ष का पहला अनूपूरक बजट पेश कर दिया। इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद सरकार जुलाई में पूर्ण बजट लाई थी तो उसने कई योजनाएं बंद कर दी थीं। उससे बचे पैसे को दूसरे प्राथमिकताओं पर खर्च करने की तैयारी है। सरकार ने आगरा के अहम प्रोजेक्ट आगरा इनर रिंग रोड परियोजना के लिए बड़ी रकम रखी है, तो दूसरी ओर लखनऊ में गोमती नदी पर नया बैराज बनाने का ऐलान भी इसके जरिए हुआ है। यही नहीं, लखनऊ व प्रदेश के अन्य इलाकों के लिए अलग से 25 करोड़ रुपए का इंतजाम भी हुआ है। इसी पैसे से कुछ हिस्सा मेट्रो परियोजना के लिए भी दिया जा सकता है।

इस अनुपूरक बजट की दिशा व दशा बता रही है कि अखिलेश सरकार अगले साल जब ज्यादा बड़े आकार का पूरा बजट लाएगी तो उसमें विकास की रफ्तार तेज करने की चाह खास तौर पर दिखेगी। सरकार ने इतनी बड़ी रकम का अनुपूरक बजट लाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए है कि अब उसे बिजली, सड़क, सीवर सफाई, पुलों जैसी मामलों में खास ध्यान देना है। यही नहीं इस पर खेती, ग्रामीण इलाकों, पशुधन, खेल व शिक्षा के लिए भी खासा ख्याल रखा गया है।

अखिलेश सरकार ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वह दो साल बाद गांवों को कम से कम 16 से 18 घंटे व शहरों को अधिकतम 22 से 24 घंटे बिजली मुहैया कराएगी। इसलिए उसके अनुपूरक बजट का खासा बड़ा हिस्सा तो ऊर्जा महकमे को दिया गया है।

खास बातें
0 गांवों में लोहिया आवासों के लिए 733 करोड़ रुपए
0 गन्ना किसानों के बकाये के लिए निजी चीनी मिलों को सहायता के तौर 315 करोड़ रुपए
0 पुलों के निर्माण के लिए 50 करोड़
0 रेलवे ओवरब्रिज के लिए 25 करोड़
0 ग्रामीण मार्गो व पुलियों केलिए 350 करोड़
0 सड़कों के रखरखाव के लिए 400 करोड़
0 सड़क दुर्घटना रोकने के अतिरिक्त बंदोबस्त के 5 करोड़
0 महत्वपूर्ण मार्गो पर रोड फर्नीचर व सौंन्दर्यीकरण के लिए 1 करोड़
0 जिला मुख्यालयों को चार लेन से जोड़ने को 50 करोड़
0 नहरों की मरम्मत के लिए चालीस करोड़ व सिल्ट सफाई के लिए 66 करोड़ 
0 108 ईएमटी समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के संचालन के लिए 228.91 करोड़ रुपए
0 आगरा इनर रिंग रोड के लिए 100 करोड़ रुपए

अनुपूरक बजट में नई योजनाएं
0 सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए दस करोड़
0 प्रदेश के 2096 लोहिया गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 18.12 करोड़
0 सोलर फोटोवैलेटिक इरीगेशन पम्प की योजना के लिए 86 करोड़
0 उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष के लिए एक करोड़
0 जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के लिए पांच करोड़
0 असेवित तहसीलों व विकास खंडों में बीस नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए बीस करोड़

बिजली नेटवर्क सुधारने के लिए 600 करोड़
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 16 से 18 घंटे व शहरों में 22 से 24 घंटे बिजली देने के लिए कमर कसने जा रही है। यह काम उसे साल 2016- 2017 से शुरू करना है। इसके लिए वितरण नेटवर्क को चुस्त-दुरुस्त करने को 600 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी गामीण विद्युतीकरण योजना के तहत डिस्काम द्वारा किए गए वैट के भुगतान के एवज में प्रतिपूर्ति के लिए पांच करोड़, निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए यूपीपीसीएल के लिए 111 करोड़ से ज्यादा की व्यवस्था की गई है।

यूपी पावर कारपोरेशन को राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के लिए 427 करोड़ रुपए से ज्यादा का बंदोबस्त किया गया है। एफआएपी के तहत आपरेशन लॉस की प्रतिपूर्ति के लिए 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

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