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सूचना ना देने वाले 50 अफसरों पर 25-25 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गयी जानकारी नहीं देने के आरोप में राज्य सूचना आयोग ने आज 50 अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिये हैं।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने वाले विभिन्न विभागों के 50 अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिये गये।

उन्होंने बताया कि सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कई मामलों में जांच के आदेश दिये। इस मौके पर 515 शिकायतों का अंतिम रूप से निस्तारण भी किया गया। सूत्रों के मुताबिक उस्मान ने फैजाबाद के मण्डलायुक्त विशाल चौहान के खिलाफ आरटीआई कानून की धारा 20 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की नोटिस जारी की और अगले साल 30 जनवरी को आयोग के सामने पेश होने के आदेश भी दिये हैं।

उन्होंने बताया कि सूचना आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आरटीआई कानून के बारे में प्रचार-प्रसार के जरिये जनता को बताएं। साथ ही अपने-अपने विभागों में जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीली अधिकारी नामित करते हुए उनके नाम और बैठने का स्थान लिखकर ऐसे स्थान पर लगाएं जहां आम जनता आसानी से पहुंच सके। नामित अधिकारियों के नाम की सूची की एक प्रति आयोग को भी दी जाए।

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