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मराठा आरक्षण पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी महाराष्ट्र सरकार

मराठा आरक्षण पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र में सार्वजनिक सेवाओं और शिक्षा संस्थानों में मराठों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान पर बंबई हाईकोर्ट में स्थगन लगने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का आज फैसला किया।

यह फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित एक सर्वदलीय बैठक में किया गया।
     
बैठक के बाद शिव संग्राम के नेता विनायक मेते ने पत्रकारों को बताया, राज्य सरकार ने आज हमें आश्वासन दिया कि वह हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मेते ने कहा, सरकार अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि फडणवीस सरकार मराठों और मुसलमानों के साथ है।
     
सर्वदलीय बैठक में शिरकत करने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री नसीम खान ने कहा, सरकार मराठों और मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे पर एक सर्वदलीय समिति का गठन करेगी।
     
फडणवीस ने हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया करते हुए शुक्रवार को कहा था, राज्य सरकार मराठा कोटा पर पूर्ण समर्थन में है। हम हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेंगे कि कोटा बरकरार रहे।

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