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एक भी जिला सहकारी बैंक बंद नहीं होने दिया जाएगा: शिवपाल



 प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सहकारिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। इससे सहकारिता आंदोलन मजबूत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि  प्रदेश में एक भी जिला सहकारी बैंक बंद नहीं होने दिया जाएगा।
वह शुक्रवार को यहां चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन में आयोजित एक गोष्ठी में बोल रहे थे। 61वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के शुभारंभ के मौके पर आयोजित गोष्ठी में सहकारिता मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों से प्रदेश में सहकारिता को कमजोर करने की कोशिश की लेकिन सपा सरकार ने अपने ढाई वर्षो के कार्यकाल में सहकारी संस्थाओं की मजबूती के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। जिला सहकारी बैंकों को लाइसेंस दिलाकर जीवनदान देने के लिए बजट में 610 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक धनराशि उपलब्ध कराने की मांग एक बार फिर दोहराई।

प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) के चेयरमैन एवं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलांयस के ग्लोबल बोर्ड के डायरेक्टर आदित्य यादव ने कहा कि वह सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध हैं। प्रमुख सचिव (सहकारिता) शैलेष कृष्ण ने कहा कि शेष 16 कोआपरेटिव बैंकों के लाइसेंस के लिए सरकार प्रयासरत है। इसमें नाबार्ड से भी सहयोग मिल रहा है।

गोष्ठी में यूपी कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष फतेह बहादुर सिंह, यूपी कोऑपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष उमाशंकर कुशवाहा, लैकफेड के अध्यक्ष कुंवर वीरेन्द्र सिंह, व इफको के डायरेक्टर चौधरी शीशपाल सिंह के अलावा भरत त्रिपाठी, प्रमोद कुमार त्यागी, वीर प्रताप सिंह व बालेन्द्र प्रताप सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गोष्ठी का संचालन इफ्को के मंडल प्रबंधक योगेन्द्र कुमार ने किया। सहकारिता मंत्री ने इससे पहले सहकारिता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।

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