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रेलवे में पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र बनाएगें श्रीधरन

रेलवे में पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र बनाएगें श्रीधरन

सरकार ने रेलवे के प्रशासनिक ढांचे में सुधार की कवायद के बीच मेट्रोमैन ई. श्रीधरन के नेतृत्व में एक सदस्यीय समिति गठित की है जो वृहद परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जोनल स्तर पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ वाणिज्यिक निर्णय लिये जाने की पूरी प्रक्रिया का खाका सुझायेगी।

रेलवे के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार गुरुवार को जारी एक आदेश के अनुसार समिति को 15 दिन में अंतरिम रिपोर्ट और तीन माह में पूरी रिपोर्ट देनी होगी। समिति का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से शुरू हो गया है।

रेलवे ने हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की नीति को अधिक स्पष्ट बनाते हुए ऐसे 17 क्षेत्रों और 38 परियोजनाओं को चिह्न्ति करने के साथ साफ किया है कि निवेश के प्रस्तावों पर निर्णय प्रक्रिया में रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड की भूमिका सीमित एवं नीतिगत विषयों तक सीमित होगी। रेलवे बोर्ड प्रस्तावों का परीक्षण करके सैद्धांतिक मंजूरी देगा जबकि जोनल रेलवे स्तर पर परियोजना को अंतिम स्वीकृति दी जाएगी और वही उनके क्रियान्वयन का काम करेंगा।

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