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मुख्य चुनाव आयुक्त ने झारखंड में चुनावी तैयारियों पर संतोष जताया

मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने झारखंड के नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में पहले के चुनावों के मुकाबले तीन गुणा जवान तैनात करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हर हाल में भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित होगा। वोटरों को डराने-धमकाने वाले गैर जमानती धाराओं में जेल भेजे जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में साढे़ चार हजार लोग इस आरोप में गिरफ्तार किए गए। उनमें से अधिकतर की जमानत नहीं हो पाई है। संपत ने उक्त बातें दो दिवसीय रांची दौरे के अंत में गुरुवार को एटीआई में मीडिया से कही।

संपत ने कहा कि किसी पार्टी या उम्मीदवार के साथ पक्षपात की शिकायत सही पाए जाने पर नौकरशाहों को भी नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आगे के चुनावों से उन्हें अलग रखा जाएगा। सरकारी अधिकारियों को पूरी चुनाव प्रक्रिया में अपनी निष्पक्षता साबित करनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संपत के साथ चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा, नसीम जैदी, चुनाव आयोग के डायरेक्टर जनरल पीके दाश और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके जाजोरिया भी थे।

धोती-साड़ी योजना नहीं होगी बंद
संपत ने कहा झारखंड सरकार की ओर से चलाई जा रही सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना की जांच उन्होंने करा ली है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस योजना की घोषणा पहले ही हो चुकी है। बजट में भी इसका प्रावधान है। इसलिए इसे बंद करने का कोई मतलब नहीं है। संपत ने प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में राजनीतिक दलों की शिकायतों को भी खारिज किया।

उन्होंने कहा कि दुमका और बोकारो के डीसी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दुमका के एसपी ने पिछली बार स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसिडय़ोर का उल्लंघन किया था। इसलिए कार्रवाई की गई। इस चुनाव में भी फोर्स की तैनाती में एसओपी का उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई होगी।

यह भी कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने
हर राजनीति दल के जिला कार्यालय को एक प्रचार वाहन की अलग से अनुमति दी जाएगी
सोशल मीडिया में आपत्तिजनक मैसेज ट्रांसफर या शेयर करनेवालों पर भी कार्रवाई होगी
नक्सलग्रस्त इलाकों में ईवीएम क्लस्टर सेंटर में रखी जाएगी, तो वहां उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी रह सकते हैं
बुजुर्ग और नि:शक्त लोग अपने वाहन लेकर सीधे बूथ तक जा सकते हैं। उन पर 200 मीटर की सीमा लागू नहीं होगी
जनसभा की की अनुमति 24 घंटे के अंदर दी जाएगी
हर मतदान कर्मचारी को डय़ूटी पर वोट या इडीसी सर्टिफिकेट की सुविधा देनी है
चुनाव ऑब्जर्वर आम लोगों से मिलने के लिए हर दिन एक घंटे का समय तय करेंगे

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