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मोदी के स्वच्छता अभियान का अखिलेश ने दिया जवाब

मोदी के स्वच्छता अभियान का अखिलेश ने दिया जवाब

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के जवाब में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ‘क्लीन यूपी-ग्रीन यूपी’ अभियान शुरू किया है। पीएम के मिशन में सिर्फ स्वच्छता पर फोकस है जबकि सीएम के अभियान में स्वच्छता के साथ हरियाली भी जुड़ गई है। ‘क्लीन यूपी-ग्रीन यूपी’ के तहत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सघन पौधरोपण की दीर्घकालीन योजना बनी है। योजना को मूर्त रूप देने के लिए वन विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के दौरान हरियाली से वंचित कॉलोनी, गांव व इलाके चिन्हित किए जाएंगे।

पिछले दिनों शासनस्तर पर क्लीन यूपी अभियान के संबंध में बैठक हुई थी। उसके बाद प्रमुख वन संरक्षक ने सभी प्रभागीय वन अधिकारियों को अभियान के प्रारूप के साथ एक निर्देश पत्र भेजा है। वाराणसी के प्रभागीय वनाधिकारी को 11 नवंबर को पत्र मिला है। सीएम के अभियान की तैयारियों के क्रम में वन विभाग ने शहरी क्षेत्र के वार्डो और ग्राम पंचायतों में सर्वे शुरू कराया है। यह जानने के लिए कहां पौधे लगाए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्र में पार्क, स्कूल, धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों का सर्वे होना है। ग्रामीण क्षेत्र में यह देखा जाएगा कि कहां कम पेड़ हैं और कहां हैं ही नहीं।

जैव विविधता वाले पार्क
‘क्लीन यूपी-ग्रीन यूपी’ अभियान में कॉलोनियों में जैव विविधता वाले पार्क विकसित करने का निर्देश दिया गया है। यदि पार्क न हों तो उनके लिए कॉलोनी के आसपास स्थान चि?ित करना है। इन पार्को में चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से जैव विविधता, पर्यावरण आदि के संबंध में जनजागरण का भी प्लान है।

वरुणा-असि के किनारे
मुख्यमंत्री ने जलनिकासी वाले नालों के आसपास भी पौधरोपण का निर्देश दिया है ताकि वहां का प्रदूषण कम हो, मिप्ती कटाव में कमी आए। बनारस में इस लिहाज से वरुणा और असि नदियों का किनारा एवं मुहाना भी चि?ित किया जा रहा है।

स्थापित होगा ट्री-बैंक
एडीएफओ सीपी त्रिपाठी के अनुसार क्लीन यूपी अभियान शुरू करने के पहले बड़े होटल, औद्योगिक इकाइयों, आस्थानों समेत व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यालयों के परिसरों में भी सर्वे होगा। सर्वे के आधार पर तय होगा कि जिले में कितनी संख्या में पौधरोपण की जरूरत है। पौधों की उपलब्धता के लिए हर जिले में एक ट्री-बैंक बनाए जाएंगे जहां विविध प्रजातियों वाले पौधे तैयार किए जाएंगे। श्री त्रिपाठी ने बताया कि ‘क्लीन यूपी-ग्रीन यूपी’ का अभियान अगले दो वर्षो तक चलना है। फिलहाल सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक मुख्यालय भेज दी जानी है।

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