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सेल को सात दिनों में माइनिंग का आदेश दे सरकार

झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह में सेल को गुवा और दुराईबुरु में माइनिंग शुरू करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। इसके लिए सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेने को कहा गया है। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने कहा कि यदि एक सप्ताह में सरकार ने सेल को अनुमति नहीं दी, तो सेल माइनिंग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

कोर्ट ने सेल को भी यह अंडरटेकिंग देने को कहा है कि माइनिंग का आदेश इस मामले के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। सेल की अंडरटेकिंग के बाद सरकार को एक सप्ताह के अंदर माइनिंग का आदेश जारी करना होगा। सेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को भी प्रतिवादी बनाते हुए कोर्ट के आदेश की प्रति आयोग को देने का निर्देश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित करते हुए सभी को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सेल ने सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत सरकार ने माइनिंग पर रोक लगा दी थी। सेल की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार ने माइंस की डीम्ड रिनुअल को मंजूरी नहीं देते हुए माइनिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने कुछ शर्त के साथ माइनिंग करने की अनुमति दी है। अदालत को बताया गया कि सरकार इस अवधि तक हुए खनन के लिए पेनाल्टी मांग रही है। यह गलत है। राज्य सरकार को पेनाल्टी लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि इस अवधि तक का उसे रॉयल्टी दी गई है।

सरकार की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पेनाल्टी लगाया है। सरकार नियमों के अनुसार काम कर रही है। इस कारण याचिका खारिज कर देनी चाहिए।

सेल ने अदालत को बताया
1949 से माइनिंग कर रहा सेल
2000 करोड़ से अधिक का राजस्व देता है सरकार को
देश का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी
बोकारो स्टील की स्थिति खराब
कंपनी को हो रहा काफी नुकसान

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  • Web Title:सेल को सात दिनों में माइनिंग का आदेश दे सरकार