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इलाहाबाद बनेगा स्मार्ट सिटी, अमेरिका करेगा सहयोग

अमेरिका उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने व अन्य अवस्थापना परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने के लिए तैयार है।

लखनऊ आए भारत में अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व कर रहे, वाणिज्यिक मामलों के मिनिस्टर काउंसलर जॉन एम. मैक्के स्लीन ने बुधवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन से भेंट के दौरान यह जानकारी दी।

अमेरिकी दूतावास के मैक्केस्लीन के अतिरिक्त वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारी डिलोन बनर्जी व वरिष्ठ वाणिज्यिक विषेशज्ञ भावना विश्वकर्मा के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में भाग लिया।

अमेरिकी दूतावास के वाणिज्यिक मामलों के मिनिस्टर काउंसलर जॉन एम. मैक्केस्लीन ने कहा कि भारत व अमेरिका की सरकारों ने इसी वर्ष भारत में स्मार्ट सिटीज सहित अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए एक सहमति-पत्र (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किया था।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप मे विकसित करने में अमेरिका सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अमेरिकी कम्पनियां बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हैं तथा वे स्मार्ट सिटीज व अन्य अवस्थापना परियोजनाओं, जैसे-ऊर्जा, सड़क, परिवहन तथा विशेष रूप से डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के विकास में सहयोग हेतु इच्छुक हैं।

मैक्केस्लीन ने बताया कि अमेरिकी कम्पनियां योग्य भारतीय कम्पनियों से सहभागिता कर अवस्थापना विकास के लिए तैयार हैं। स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त उन्होंने सौर ऊर्जा परियोजनाओं में अमेरिकी कम्पनियों की विशेषज्ञता का जिक्र करते हुए इस क्षेत्र में लम्बी अवधि तक स्थायित्व के लिए अमेरिकी निवेश के लिए वायबिलिटी गैप फण्डिंग का सुझाव दिया।
 
जल्द भेजा जायेगा कॉन्सेप्ट प्रस्ताव-
इस मौके पर मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि राज्य सरकार स्मार्ट सिटी व अन्य अवस्थापना परियोजनाओं के विकास के संबंध में शीघ्र ही कॉन्सेप्ट प्रस्ताव तैयार कर अमेरिकी दूतावास को उपलब्ध करायेगी, जिससे इस पर ठोस कार्य प्रारम्भ हो सके। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चुना गया है और राज्य सरकार इस दिशा में तेज प्रगति के लिए सक्रियता से कदम उठायेगी।

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडी), संजीव सरन को अमेरिकी दूतावास से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रक्रिया में कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज (सीआईआई) को भी शामिल किया जाए।

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