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चुनाव तक सांसद निधि के इस्तेमाल पर रोक

निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए सांसद निधि के खर्च पर भी रोक लगा दी है। आयोग ने ग्रामीण विकास विभाग को इस आशय का पत्र भेजा है। 12 नवंबर को ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा के निर्देश पर सभी जिलों के उपायुक्तों को ई-मेल एवं फैक्स से निर्वाचन आयोग का निर्देश भेज दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि आचार संहिता लागू होने के बाद यदि किसी सांसद ने अपने क्षेत्र में सांसद निधि से काम कराने की अनुशंसा की है तो उसे स्थगित रखा जाए। आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही सांसदों की अनुशंसा पर कार्रवाई की जा सकती है।

राज्य में 14 लोकसभा तथा 6 राज्यसभा सांसद हैं। प्रत्येक सांसद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये मिलते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण विकास विभाग को यह भी पत्र लिखा था कि आचार संहिता लागू हो जाने की स्थिति में कोई नया काम शुरू नहीं किया जाए। भले ही कोई केंद्रीय योजना ही क्यों न हो। निर्वाचन आयोग के निर्देश से मनरेगा के नए काम प्रभावित होंगे।

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