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झामुमो ने जारी किया घोषणा पत्र

झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गुड गवर्नेस और गांवों के विकास पर जोर दिया है। महिला सशक्तीकरण और रोजगार उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। सरकारी कामकाज को समयबद्ध पूरा करने, किसानों को खेती के लिए नि:शुल्क बिजली देने, आदिवासियों और मूलवासियों की हस्तांतरित जमीन को चिन्हित करने के लिए आयोग बनाने, वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था समाप्त करने, स्मार्ट विलेज बनाने, सालभर में सभी रिक्तियों को भरने के वायदे भी किए हैं।

झामुमो सुप्रिमो शिबू सोरेन, उपाध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महासचिव सुप्रियो भप्ताचार्य, प्रवक्ता विनोद पांडेय, विधायक मथुरा महतो और हाजी हुसैन अंसारी ने सोमवार को संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम प्रतिज्ञा पत्र दिया गया है।

विशेष राज्य बनाने का वादा
पार्टी का मानना है कि झामुमो के लंबे संघर्ष के बाद झारखंड को पहचान तो मिल गई, लेकिन सम्मान और अधिकार मिलना आज भी बाकी है। बिहार-झारखंड के बीच देनदारियों का बंटवारा होना है। झारखंड पर मात्र 598 करोड़ की देनदारी बनता है, जबकि केन्द्र सरकार के भेदभाव के कारण 4,902 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। केन्द्र सरकार से जो राजस्व दिया जाता है वह त्रुटिपूर्ण है। खनिजों पर मूल्य आधारित राजस्व मिलना चाहिए।

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