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सिखों को मुआवजे की घोषणा पर गृह मंत्रालय की खिंचाई

सिखों को मुआवजे की घोषणा पर गृह मंत्रालय की खिंचाई

निर्वाचन आयोग ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को पांच पांच लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने की घोषणा पर गृह मंत्रालय की खिंचाई की है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि दिल्ली में तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार को मुआवजा बढ़ाने की घोषणा से बचना चाहिए था।

हालांकि इस आदेश का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ने 4 नवंबर को दिल्ली विधानसभा भंग को भंग कर दिया था और उसके बाद अगले दिन आयोग ने भी दिल्ली की तीन विधानसभा सीटों, महरौली, तुगलकाबाद और कृष्णानगर पर उपचुनाव की अधिसूचना रद्द कर दी थी। अब पूरी दिल्ली विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनाव होंगे। 

आयोग ने यह आदेश शुक्रवार को जारी किया। आयोग ने आदेश में कहा कि सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि उसने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की लेकिन अखबारों में और टीवी पर इस बारे में चल रही खबरों का उसने कोई खंडन नहीं किया। कई टीवी चैनलों पर इस बारे में बहस मुबाहिसा भी आयोजित हुए लेकिन सरकार ने इस पर भी चुप्पी साधे रखी। इससे साफ है सरकार मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती थी कि इस बारे में सरकार के स्तर पर फैसला लिया जा चुका है। आयोग का मानना है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के दौरान इस मुआवजे की घोषणा से चुनाव का मैदान असंतुलित हुआ। आयोग ने सरकार से कहा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में फिर न हों।

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