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कश्मीर में राहत-पुनर्वास में आड़े नहीं आएगी आचार संहिता: चुनाव आयोग

कश्मीर में राहत-पुनर्वास में आड़े नहीं आएगी आचार संहिता: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि जम्मू-कश्मीर विधान सभा को लेकर जारी आचार संहिता राज्य के बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास में आडे़ नहीं आएगी। आयोग के वकील ने मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्तिए के सिकरी की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि राज्य के बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास एवं उन्हें पहुंचाई जाने वाली राहत में चुनाव आचार संहिता बाधा बनकर खड़ा नहीं होगी।

निर्वाचन आयोग का यह जवाब कोर्ट के उस प्रश्न के उत्तर में आया है, जिसमें उसने पूछा था कि  क्‍या राज्य विधानसभा को लेकर जारी चुनाव आचार संहिता के कारण बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत पहुंचाने एवं उनके पुनर्वास कार्य में समस्या भी आएगी।

आयोग ने कोर्ट को बताया कि उसने केंद्र सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है कि चुनाव आचार संहिता जम्मू-कश्मीर में जारी राहत एवं पुनर्वास कार्य में बाधा नहीं बनेगी। इस बीच जम्मू-कश्मीर अवामी नेशनल कांफ्रेंस ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर करके राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव आचार संहिता के कारण राज्य के बाढ़ प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास कार्य में बाधा पहुंचेगी।

इस याचिका को यह कहते हुए न्यायमूर्ति दत्तू की खंडपीठ के समक्ष भेज दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावितों से जुड़ी समस्याओं को लेकर ऐसी ही एक याचिका की सुनवाई वहां हो रही है। गौरतलब है कि राज्य में पांच चरणों में होने चुनाव में पहले चरण का मतदान 25 नवम्बर को होगा, जबकि अंतिम चरण के लिए 20 दिसम्बर की तारीख निर्धारित है। तीन दिन बाद मतगणना होगी। 

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  • Web Title:कश्मीर में राहत-पुनर्वास में आड़े नहीं आएगी आचार संहिता: चुनाव आयोग