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18 साल में डॉक्टरों को तीन प्रमोशन

सरकार ने डाक्टरों को 18 साल में तीन प्रोन्नति देने का निर्णय किया है। सरकार ने अपने इस निर्णय से डाक्टरों के दोनों संगठनों बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ (भासा) एवं आईएमए को अवगत भी करा दिया है। डाक्टरों ने भर मन से सहमति दे दी है। पर केन्द्र के डाक्टरों की सेवा-शर्तो के हूबहू प्रोन्नति नहीं मिलने से वे निराश हैं। बीते फरवरी में सरकार और डाक्टरों के बीच समझौते में केन्द्र के अनुरुप डायनेमिक एसीपी देने पर समझौता हुआ था।ड्ढr ड्ढr केन्द्र में 13 वर्ष के अन्दर ही डाक्टरों को तीन प्रोन्नति मिलती है। वर्तमान में राज्य में डाक्टरों को एसीपी व्यवस्था के तहत 12 एवं 24 वर्ष पर दो प्रोन्नति मिल रही है। नयी व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद मेडिकल ऑफिसर में तैनात होने वाले डाक्टर सीनियर मेडिकल आफिसर, डिप्टी चीफ मेडिकल आफिसर और चीफ मेडिकल आफिसर के पद तक प्रोन्नति पा सकेंगे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 16 अप्रैल को राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ, आईएमए और अरुणीश चावला की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय कमेटी के बीच फिर वार्ता हुई थी। वार्ता में काफी जिच के बाद 13 साल के बदले 18 साल में तीन प्रोन्नति देने पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। साथ ही यह भी तय हुआ कि 30 अप्रैल तक इस संदर्भ में कार्रवाई पूरी कर उसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। हालांकि तीन प्रोन्नति सुनिश्चित करने वाले इस डायनेमिक एसीपी देने की कार्रवाई की बाबत स्वास्थ्य विभाग की धीमी कार्यप्रणाली से डाक्टर असंतुष्ट हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ के वरीय अधिकारियों का कहना है कि वार्ता में तय हो जाने के बाद भी डायेनेमिक एसीपी देने की कार्रवाई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। ऐसी अवस्था में राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ की 4 मई को राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी।ड्ढr ड्ढr नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाने का अनुरोधड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। नेपाल के सांसद प्रदीप गिरि ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नेपाल की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने का अनुरोध किया है। बुधवार को श्री गिरि ने एक अणे मार्ग जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे नेपाल और बिहार के हित में सीमा पर चौकसी बढ़ाने का अनुरोध किया। बैठक में कई और मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से स्थायी निदान के लिए नेपाल से आने वाली नदियों पर तटबंध बनाने और पनबिजली के लिए ग्रिड का निर्माण क रने का सुझाव दिया। इससे भारत (बिहार) में बिजली के संकट पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और नेपाल का सहयोग जल संसाधन का है। दोनों देश संयुक्त पहल कर विशाल जल संपदा के उपयोग से आर्थिक विकास और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ एक समतावादी समाज की कल्पना भी साकार कर सकते हैं। नेपाल से निकलने वाली नदियों पर हाई डैम के निर्माण से जल विद्युत क्षमता का जो सृजन होगा, वह दोनों देशों के बीच पारस्परिक विकास व सहयोग वाला होगा।हाई डैम से नेपाल का इकोसिस्टम का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। इसके अलावा कृषि उत्पादन कई गुणा वृद्धि हो सकेगी। अतिरिक्त बिजली की बिक्री भारत को कर नेपाल सकल घरलू उत्पाद और अपनी आय में कई गुणा वृद्धि कर सकेगा।ड्ढr ड्ढr मध्यान्ह भोजन योजना समिति गठित की गईड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। अब तक निदेशालय स्तर से चलाई जाने वाली मिडडे मील स्कीम के लिए सरकार ने बिहार राज्य मध्याह्न् भोजन योजना समिति गठित कर दी है। इसके लिए 2000 करोड रुपए का बजटीय आकार तय किया गया है। इसका मकसद बच्चों को पोषाहार के जरिए शिक्षा से जोड़ना है।ड्ढr ड्ढr समिति एक आटोनॉमस बाडी की तरह योजना का राज्यस्तर पर मानीटरिंग, समीक्षा और कार्ययोजना तैयार करगी। इसके लिए आम सभा और कार्यकारिणी समिति अलग-अलग रहेगी। आमसभा के अध्यक्ष खुद मानव संसाधन विकास मंत्री रहेंगे। अन्य सदस्यों में प्रधान शिक्षा सचिव सहित स्वास्थ्य, कल्याण, वित्त और खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिवों के अलावा बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना के प्रबंधक, मध्याह्न् भोजना योजना (केन्द्र सरकार) के निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक, आईसीडीएस के निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, एफसीआई (पटना) के वरीय क्षेत्र प्रबंधक, योजना के उप निदेशक, यूनिसेफ के शिक्षा परियोजना पदाधिकारी, सिविल सर्जन, डीएसई, एसडीईओ, खाद्य एवं पोषण बोर्ड (केन्द्र सरकार) के सहायक तकनीकी सलाहकार और निदेशक महिला समाख्या शामिल होंगे। आमसभा के निर्णयों पर अमल के लिए 12 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति रहेगी जो तय मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप काम करगी। प्रधान शिक्षा सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अन्य सदस्यों में कुछ और अधिकारियों के अलावा एक पोषाहार विशेषज्ञ और इस क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के दो सदस्य मनोनीत होंगे।ं

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