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अस्वस्थ बस चालकों पर जल्द हो सकता है फैसला

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह उस जनहित याचिका पर जल्द फैसला लेगा जिसमें 55 वर्ष से अधिक उम्र के अस्वस्थ बस चालकों और वाहन परीक्षकों को हटाने की मांग की गई है।

चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस आर एस एंडलॉ की पीठ के समक्ष डीटीसी ने मौखिक दलील पेश करते हुए कहा कि वह जल्द ही इस संदर्भ में एक नीति को अंतिम रूप देगी। जनहित याचिका पर हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय देने का अनुरोध करते हुए परिवहन निगम ने यह दलील दी। वकील कामरान मलिक की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिक उम्र के चालक और वाहन परीक्षक न सिर्फ अपनी, बल्कि यात्राियों की जिंदगी को भी जोखिम में डालते हैं। परिवहन निगम ने कहा कि इस संदर्भ में फैसला करने की प्रक्रिया में हैं। इस संदर्भ में एक नीति को अंतिम रूप देने के लिए और वक्त की जरूरत है। यह यथाशीघ्र किया जाएगा। हाईकोर्ट ने डीटीसी के आग्रह को स्वीकार करते हुए उसे निर्देश दिया कि वह  तीन दिसंबर को होने वाली सुनवाई से पहले अपना हलफनामा दायर करे।

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