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कोर्ट ने आप पार्टी के पंजीकरण पर नोटिस भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर चुनाव आयोग और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा है जिसमें एक राजनीतिक दल के रूप में आप पार्टी के पंजीकरण के समय कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप लगाते हुए उसकी मान्यता खत्म करने की मांग की गई है। जस्टिस मनमोहन ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के छह सदस्यों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

चुनाव आयोग (ईसीआई) को भी चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने एक गैर मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल जनराज्य पार्टी की तरफ से दाखिल याचिका पर ये नोटिस जारी किए हैं। याचिका में चुनाव आयोग को यह फैसला करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि अपने पंजीकरण के समय आप ने आयोग के समक्ष संस्थापक सदस्यों के जरूरी 100 शपथ पत्र पेश करने में कोई जालसाजी की अथवा नहीं। जनराज्य पार्टी की ओर से याचिका दायर करने वाले वकीलों लोहिताक्ष शुक्ला और राघव अवस्थी ने अपनी दलील में कहा है कि चुनाव आयोग ने कोई कदम उठाने की बजाए याचिकाकर्ता को सूचित किया है कि चूंकि मामले में जालसाजी का अपराध जुड़ा हुआ है इसलिए पुलिस की जांच होने तक वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा।  

याचिका में आपराधिक साजिश, जालसाजी और असल बताकर जाली दस्तावेजों का कथित तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस थाने के एसएचओ को आवश्यक निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने 19 अगस्त 2013 को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बिना कोई ठोस कारण बताए आयोग मामले में देरी कर रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि आप के पंजीकरण के वक्त शपथ पत्र देने वाले दो सदस्य याचिकाकर्ता पक्ष से जुड़े हुए थे। इसमें कहा गया है कि जनराज्य पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया जिसमें ओमेन्द्र प्रताप सिंह और पुनीत नाथ शुक्ल ने याचिकाकर्ता पक्ष से इस्तीफा दिया हो और आप से जुड़ गए।

याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 ए के तहत पंजीकरण की इच्छुक राजनीतिक पार्टियों को आयोग के समक्ष 100 सदस्यों की ओर से यह शपथपत्र देना होता है कि वे किसी अन्य राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं।

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