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नौ रत्न देंगे मोदी के ‘स्वच्छ भारत अभियान’ को गति

नौ रत्न देंगे मोदी के ‘स्वच्छ भारत अभियान’ को गति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से ‘स्वच्छ भारत अभियान’ में एक और बड़ी कड़ी जोड़ने वाले हैं। सूत्रों की मानें तो दिल्ली की भांति वे यहां भी उक्त अभियान में नौ रत्नों का साफ-सफाई के लिए आह्वान करेंगे। इसमें पद्मभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, क्रिकेटर सुरेश रैना समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, कला-संस्कृति, उद्योग आदि क्षेत्रों के महत्वपूर्ण नाम शामिल होंगे। पिछले दिनों दिल्ली में इन नामों पर काफी मंथन हुआ है। पीएम सात और आठ नवंबर को वाराणसी में रहेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस प्रवास के दौरान 8 नवंबर की सुबह सात से नौ बजे का समय सुरक्षित रखा है। सूत्रों की मानें तो इस दौरान वह अस्सी घाट से एक बड़ा संदेश देंगे। मोदी न सिर्फ गंगा और घाटों के लिए बड़ी घोषणा करेंगे बल्कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच प्रस्तावित जल परिवहन परियोजना की भी शुरुआत करेंगे।

इसके लिए 18 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। प्रथम चरण में बनारस से गाजीपुर के बीच ड्रेजिंग का काम होना है जो दिसम्बर में शुरू हो जायेगा। शायद यही कारण रहा कि मोदी के आगमन से दो दिन पहले गंगा पुनरुद्धार मंत्री उमा भारती ने घाटों और गंगा का निरीक्षण कर हालात का खुद जायजा लिया।

विश्वनाथ मंदिर में सुविधाओं का आधुनिकीकरण
मंदिरों के शहर क्योटो से बनारस के विकास के लिए किए समझौते को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए किसी पैकेज की भी घोषणा कर सकते हैं। क्योटो के उपमहापौर केनिची ओगासावारा ने भी बाबा दरबार में मत्था टेका था और वहां के बारे में जानकारी ली थी। सूत्रों की मानें तो अब तक हुए निरीक्षण और रिपोर्ट में यह सुझाव आया है कि केंद्र मंदिर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में तो मंदिर जाने का उल्लेख नहीं है लेकिन एडीजी सुरक्षा गोपाल गुप्त ने बुधवार को आधे घंटे मंदिर परिसर की सुरक्षा का जायजा जरूर लिया है।

जाम से निजात को मिलेगी सौगात
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होने से इस बात को भी बल मिल रहा है कि वे बनारस के लिए रिंग रोड और मेट्रो ट्रेन की घोषणा भी कर सकते हैं। बनारस के जाम से प्रधानमंत्री पूरी तरह से वाकिफ हैं और स्थानीय स्तर से कई बार उनके पास इससे निजात के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। पिछले दिनों शहरी विकास मंत्रालय की दिल्ली में हुई बैठक में भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई है।

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