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अस्पतालों को दवा सप्लाई ठप, 23 को नोटिस

सरकारी अस्पतालों में दवाओं का संकट खड़ा हो गया है। आलम यह है कि बच्चों को बुखार में दिया जाने वाला सिरप पैरासिटामॉल भी नहीं मिल रहा है। दर्द निवारक दवाओं का भी संकट है। आर्डर देने के बावजूद कम्पनियां दवाओं की सप्लाई करने में आनाकानी कर रही हैं। कम्पनियों की मनमानी से खफा स्वास्थ्य विभाग ने 23 कम्पनियों को नोटिस भेजकर जवाब-तलब किया। कम्पनियों को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक लापरवाह दवा कम्पनियों को काली-सूची में डाला जाएगा।

प्रदेश में 57 कम्पनियों को दवा आपूर्ति का ठेका है। इन कम्पनियों पर सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई करने का जिम्मा है। लगभग 234 से ज्यादा अस्पताल व सीएमओ इन्हीं कम्पनियों को दवा की सप्लाई के लिए आर्डर देते हैं। कम्पनियां दवाओं की आपूर्ति कर पाने में नाकाम हैं। इसका खामियाजा अस्पतालों में आने वाले गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीज दवाओं के लिए भटक रहे हैं। वह बाजार से महंगी दर पर दवा खरीदने को मजबूर हैं।

सारा खेल ठेका हथियाने का
स्वास्थ्य विभाग हर साल करोड़ों रुपए दवाओं पर खर्च कर रहा है। भारी भरकम बजट इसके लिए आवंटित होता है। सबसे कम कीमत में अस्पतालों को दवा आपूर्ति करने वाली कम्पनियों को ठेका दिया जाता है। ठेका हथियाने के लिए कम्पनियां टेंडर में दवा की कीमत तो कम कर देती हैं लेकिन दवाओं की आपूर्ति करने में हाथ खींच लेती हैं। यही वजह है कि पूरे साल अस्पतालों में दवाओं की किल्लत रही। यह संकट अभी भी जारी है।

इन दवाओं का संकट
सांप काटने के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों को एंटी स्नैक वैनम मुफ्त में मिलना चाहिए लेकिन कम्पनियां इसकी सप्लाई नहीं कर रही हैं। नतीजतन मरीज बाजार से इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हैं। एक इंजेक्शन 1000 रुपए का मिल रहा है। इसके अलावा पैरासिटामॉल सिरप, इकोस्प्रिन, ऑक्सीटोसिन, लॉक्स हैवी (5%) का जबरदस्त संकट है।
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दवा आपूर्ति करने में नाकाम 23 कम्पनियों को नोटिस जारी की गई है। मरीजों की सेहत से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। कम्पनियों को अस्पतालों की मांग के मुताबिक दवा की आपूर्ति करनी होगी। दवा सप्लाई न करने वाली कम्पनियों को काली सूची में डाला जा सकता है।
डॉ. वाईके शर्मा, निदेशक, मुख्य औषधि भंडार, स्वास्थ्य विभाग

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