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अब जनता की कसौटी पर सरकार

हेमंत सोरेन सरकार को जनता की कसौटी पर कसे जाने का समय आ गया है। अब गेंद जनता के पाले में है। उसे तय करना है कि वर्तमान सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा और सरकार को कितने नंबर मिलेंगे। हेमंत सरकार ने अपने कुछ निर्णयों की वजह से वाहवाही लूटी तो कई निर्णयों पर सवाल भी खड़े कराए। नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण और तकनीकी संस्थानों में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा जैसे निर्णयों पर सियासी बहस चल रही है।

उद्घाटन-शिलान्यास
सरकार ने तीन माह के अंदर लगभग दो हजार करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें परिसंपत्तियों का वितरण भी शामिल है। 13 महीने में 4000 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। जुलाई में मुख्यमंत्री विकास यात्रा के दौरान 524 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 

सरकार गिना रही है ये उपलब्धियां
- सहकारी बैंक कर्मियों की नियुक्ति
- अनुबंधित चिकित्सकों का स्थायीकरण
- 10वीं और 12 वीं में पहले तीन स्थान में आने वालों को क्रमश: तीन, दो और एक लाख रुपए नकद
- रिक्शा चालकों को 90 फीसदी अनुदान पर रिक्शा
- गरीबों को दस रुपए में साड़ी-धोती योजना
- एक साल में दो बार बनी कार्ययोजना, नतीजा सिफर
- खिलाड़ियों को नौकरी
- राज्यभर में ई-राहत योजना की शुरुआत
- शहीद अलबर्ट एक्का के पुत्र को नौकरी
- सिदो-कान्हों के वंशजों के दो सदस्यों को नौकरी
- पांच नए अनुमंडलों का सृजन
- हजारीबाग में ओपेन जेल की शुरुआत
- 126 उपसमाहर्ता और 59 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति

तीन माह में बदले 126 अफसर
राज्य सरकार ने तीन माह (अगस्त से अक्तूबर) के अंदर 126 अधिकारी बदल दिए। इसमें 50 आइएएस और 76 राज्य सेवा के अधिकारी शामिल हैं। मुख्य सचिव जैसे आला अधिकारी भी डेढ़ माह के अंदर दो बार बदले। अक्तूबर में सरकार ने आठ जिलों के उपायुक्तों का भी तबादला किया। 25 आइएएस अधिकारियों का पदस्थापन किया।

दो दिन के अंदर तबादलों का आदेश भी बदला। 14 अक्तूबर को राहुल शर्मा ग्रामीण विकास सचिव बनाये गये, लेकिन दो दिन बाद उन्हें हटाकर एनएन सिन्हा को ग्रामीण विकास सचिव बना दिया गया। नौ सितंबर को नवप्रोन्नत आइएएस अधिकारी गौरी शंकर मिंज को परिवहन आयुक्त बनाया गया। 17 अक्तूबर को इनका उन्हें बदलकर गुमला उपायुक्त बना दिया गया। नौ सितंबर को आइएएस अधिकारी विनोद शंकर सिंह को निदेशक भू-अर्जन बनाया गया। 17 अक्तूबर को इनका तबादला लोहरदगा उपायुक्त के पद पर कर दिया गया।
13 महीने में बदले 70 आइएएस
राज्य सरकार ने 13 महीने में 70 आइएएस अधिकारियों का तबादला किया। 480 राज्य सेवा के अधिकारी भी बदले गए।

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