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निजी डेवलपर की मदद से रोहिणी का होगा विकास

मकानों की समस्या को दूर करने के लिए पीपीपी मॉडल के अलावा प्राइवेट डेवलपरों को जमीन देकर भी डीडीए क्षेत्र में आवास किल्लत समाप्त करने की नीति बना रहा है। इसी नीति पर आगामी सात नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में मुहर लग सकती है।

रोहिणी में इस नीति के तहत सबसे पहले जमीन दी जा सकती है। इसके अलावा बोर्ड बैठक में चूल्हा टैक्स को लेकर भी नीति स्पष्ट हो सकती है।

डीडीए सूत्रों के अनुसार सात नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक के लिए चूल्हा टैक्स के लिए भी श्रेणीवार रिपोर्ट बनाई जा चुकी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब बोर्ड इस मामले में नीति बनाने पर अंतिम फैसला लेगा।

चूल्हा टैक्स के दायरे में आने वाले परिवारों को नई नीति बनने के बाद जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा। माना जा रहा है कि रोहिणी के सेक्टर-40, 41 व आसपास के कुछ नए सेक्टरों में प्राइवेट डेवलपरों को जमीन देने के लिए जल्द ही बिड मांगी जाएगी।

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