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नए दिशा-निर्देश जारी करने पर रोक

सत्र 2015-16 में नर्सरी दाखिले के लिए नये दिशा-निर्देश आने में अब देरी हो सकती है। हाईकोर्ट ने सोमवार को अगले आदेश तक सरकार को दाखिले के लिए नये दिशा-निर्देश जारी करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष नर्सरी दाखिले के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को निजी स्कूलों द्वारा चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

जस्टिस मनमोहन ने अपने मौखिक आदेश में सरकार से कहा है कि वह निजी स्कूलों की याचिका पर निर्णय आने तक नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए नये दिशा-निर्देश जारी न करें। उन्होंने सरकार से कहा कि यदि आप दिशा-निर्देश जारी करते हैं तो स्कूलों की ओर से पिछले साल दाखिल की गई याचिका औचित्यहीन हो जाएगी।

हाईकोर्ट ने यह आदेश नर्सरी दाखिले के नये दिशा-निर्देश जारी करने को लेकर मीडिया में आ रही खबरों पर संज्ञान में लेते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने साथ ही निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। हाईकोर्ट से इस मसले पर सरकार और स्कूलों से अपनी-अपनी लिखित दलीलें में भी पेश करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले, निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट से नर्सरी दाखिले के लिए गांगुली कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। स्कूलों ने इसके साथ ही पिछले साल जारी दिशा-निर्देश को रद्द कर दाखिले के लिए प्रबंधन कोटा बहाल करने की मांग की। स्कूलों ने पिछले साल 18 दिसंबर को जारी दिशा-निर्देश में प्रबंधन कोटा खत्म किए जाने को उनकी स्वायत्तता पर हमला बताया है।

वहीं, दिल्ली सरकार ने स्कूलों की मांग का विरोध किया। वर्ष 2013 में हाईकोर्ट द्वारा दाखिले संबंधित फैसले में की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए पिछले साल जारी दिशा-निर्देशों को जायज ठहराया।

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  • Web Title:नए दिशा-निर्देश जारी करने पर रोक