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दागी सांसद-विधायक की गृह मंत्रालय हर माह लेगा रिपोर्ट

दागी सांसद व विधायक के खिलाफ गृह विभाग ने नए सिरे से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देश के आलोक में दागी सांसद-विधायक के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की रिपोर्ट हर माह की पांच तारीख तक अभियोजन निदेशालय (गृह विभाग) को उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही इन पर दर्ज आपराधिक मामले का निपटारा समय सीमा (एक वर्ष) में करने का निर्देश दिया गया है।

इसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनके मामले में स्पीडी ट्रॉयल चलाया जाए। मंत्रालय के निर्देश पर गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने डीएम व एसएसपी को पत्र लिखकर सांसद व विधायक पर दर्ज नये मामले की जानकारी भी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। जिला अभियोजन पदाधिकारी व लोक अभियोजक से कहा गया है कि वह अपने संबंधित न्यायालयों में इनके खिलाफ लंबित केस की एक अद्यतन सूची तैयार करें। डीएम नियमित रूप से यह समेकित सूची अभियोजन निदेशालय भेजेंगे।

स्पीडी ट्रॉयल के लिए जिला अभियोजन पदाधिकारी व लोक अभियोजक संबंधित न्यायालयों में प्रार्थना पत्र दायर करते हुए अनुरोध करेंगे कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई की जाए। डीएम को यह भी निर्देश दिया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य (गवाहों की उपस्थिति, चिकित्सकीय व फॉरेन्सिक रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज) को सवार्ेच्च प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। एसएसपी से कहा गया है कि वह गवाहों की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित कराए।

मेडिकल व फॉरेसिंक रिपोर्ट को भी समय से उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एसएसपी को दी गयी है। इसमें लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है। हर माह की पांच तारीख तक भेजी जाने वाली रिपोर्ट: इसमें दागी सांसद व विधायक पर दर्ज केस नंबर, सांसद व विधायक का नाम, न्यायालय का नाम, आरोप की प्रकृति एवं धारा, आरोप गठन की तिथि, पिछले माह में उपस्थित गवाहों की संख्या व परीक्षण हेतु बचे गवाहों की संख्या, अन्य साक्ष्यों का विवरण एवं केस की अद्यतन स्थित के बारे में रिपोर्ट देनी है।

 

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  • Web Title:दागी सांसद-विधायक की गृह मंत्रालय हर माह लेगा रिपोर्ट