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अखिलेश की सुरक्षा पर हो सकती है रार

केंद्र सरकार भले ही सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव व यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एनएसजी सुरक्षा वापसी पर विचार कर रही है, लेकिन यह मुद्दा सियासत का सबब बने तो हैरत नहीं। सुरक्षा वापसी का मुद्दा ऐसी टेढ़ी खीर है जिसके चलते केंद्र और यूपी की सरकारें पहले भी आमने-सामने आ चुके हैं। सियासत गर्माई है और इस बार भी ऐसा हो तो आश्चर्य की बात नहीं।


केंद्र सरकार अगर मुलायम सिंह या फिर अखिलेश यादव की एनएसजी कमांडो सुरक्षा हटाती है तो सियासी सवाल उठना लाजिमी है। सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में मौजूदा वक्त में सात नेताओं को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। एनएसजी कमांडों समेत जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त वीवीआईपी में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल, भाजपा नेता विनय कटियार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व राज्यपाल राम नाईक हैं। इनमें मुख्यमंत्री व राज्यपाल को सुरक्षा पदेन यानी पद पर रहने के कारण है।


केंद्र ने अगर सपा मुखिया और मुख्यमंत्री की सुरक्षा से एनएसजी हटाए तो बाकी नेताओं यानी मायावती, राजनाथ सिंह की सुरक्षा से भी ऐसा न करने पर सवाल उठेंगे। सियासी आरोप-प्रत्यारोप भी लाजिमी हैं। हां, अशोक सिंघल और विनय कटियार को सुरक्षा अदालती आदेशों पर दी गई है।

माया राज में भी उठा था मुद्दा
पिछली बसपा सरकार में भी मुख्यमंत्री मायावती की सुरक्षा को लेकर भी कुछ ऐसी ही खींचतान हुई थी। कांग्रेस शासित केंद्र सरकार ने मायावती की सुरक्षा से एनएसजी कमांडो हटाने की कवायद शुरू की थी। इसकी आहट होते ही राज्य सरकार ने केंद्र से एसपीजी सुरक्षा की मांग कर डाली थी। बाद में एनएसजी कमांडो की तैनाती बरकरार रही।
इन्हें मिला है एनएसजी कमांडो
राज्यपाल राम नाईक
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
पूर्व मुख्यमंत्री-मुलायम सिंह यादव, मायावती, राजनाथ सिंह
कोर्ट के आदेश पर- विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल, भाजपा नेता विनय कटियार

इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही पार्टी का रुख तय करेंगे
                                              राजेन्द्र चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी

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