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हुडा प्लॉट घोटाला, 11 नवंबर को होगी केस की सुनवाई

हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की आरक्षित श्रेणियों में प्लॉट आवंटन घोटाले में की जा रही जांच पर कई बार सवाल खड़े कर चुका है। फटकार के बाद भी हुडा अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार नहीं आ रहा। पिछले दिनों अदालत में दाखिल शपथ पत्र में हुडा प्रशासक समेत करीब 10 हुडा अधिकारियों ने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए लेकिन उसके बाद भी शपथ पत्र में खामियां दिखाई दे रही हैं।


दिसंबर 2013 में ही हुडा प्रशासक एके सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल शपथ में दावा किया कि सैन्य श्रेणी के आरक्षित प्लॉट की जांच पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी आरटीआई कार्यकर्ता-शिकायकर्ता एसके शर्मा में दो बार में सैन्य श्रेणी के कुल 106 आरोपियों की लिस्ट अदालत को सौंपी थी। करीब 75 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एक से ज्यादा प्लॉट आवंटित कराने का मामला खुद हुडा अधिकारियों ने अदालत में दिए शपथ पत्र में स्वीकार किया है।


जस्टिस दया चौधरी ने सुनवाई के दौरान इस बात पर नाराजगी और हैरानी जताई थी कि हुडा अधिकारियों की जांच में नाम नहीं आ रहे बल्कि उन्हें शिकायकर्ता नाम बता रहा है। इसका असर यह हुआ कि अब तक के शपथ पत्र पर सिर्फ मुख्य प्रशासक एके सिंह के हस्ताक्षर होते थे लेकिन अब हाईकोर्ट में दाखिल होने वाले शपथ पत्र में जांच के लिए गठित दो कमेटियों के सदस्यों के भी हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। उसके बाद भी अनियमितताएं जारी हैं।
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पहला मामला
ब्रिगेडियर बलराम यादव केस

शिकायतकर्ता एसके शर्मा के मुताबिक ब्रिगेडियर बलराम यादव ने अपने नाम सेक्टर-43 गुड़गांव में प्लॉट संख्या नंबर 586 पी को गलत शपथ पत्र पर आवंटित कराया। आरोप है कि इस प्लॉट के आवंटन के पहले ही उनकी पत्नी कमल यादव के नाम पर गुड़गांव के सेक्टर 17 में प्लॉट संख्या168 का री-अलाटमेंट था। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट (वन) स्वामीचरण के मुताबिक यह प्लॉट 17 मार्च 1980 को सैन्य श्रेणी में बीके बतरा के नाम आवंटित हुआ था। नियमानुसार परिवार के किसी सदस्य के नाम हुडा सेक्टर में प्लॉट नहीं होना चाहिए। इस बाबत उसे शपथ पत्र देना पड़ता है। हालांकि इस मामले में हुडा अधिकारियों ने सिर्फ मूल आवंटन के आधार पर केस को डबल अलाटमेंट की श्रेणी से बाहर कर दिया।

दूसरा मामला
भगवान दास सरोहा केस

भगवान दास सरोहा के खिलाफ शिकायतकर्ता ने दो प्लॉट आरक्षित श्रेणी में आवंटित कराने की शिकायत की थी। जांच में हुडा अधिकारियों ने अदालत को बताया कि गुड़गांव के सेक्टर 40 स्थित प्लॉट नंबर 845 राज्य कर्मचारी श्रेणी में भगवान दास सरोहा के नाम आवंटित है जबकि प्लॉट नंबर 726/3 रोहतक भगवान दास के नाम नहीं है। हालांकि हुडा अधिकारी गंभीरता से जांच करते तो शिकायकर्ता से हुई गलती को पकड़ लेते। शिकायकर्ता ने भूलवश सेक्टर एक की जगह तीन लिख दिया था।

तीसरा मामला
जय भगवान दहिया मामला

सैन्य श्रेणी में जयभगवान दहिया ने रोहतक सेक्टर-चार में प्लॉट नंबर 173 का आवंटन कराया। हालांकि उनकी पत्नी कांता दहिया के पास रीसेल में प्लॉट नंबर 1220 सेक्टर 15 सोनीपत में था। हालांकि हाईकोर्ट में दिए शपथ पत्र में हुडा प्रशासक द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर के साथ यह दावा किया कि सेक्टर-15 के प्लॉट नंबर 1220 की फाइल उपलब्ध नहीं है। हालांकि उन्हीं डिपार्टमेंट के अधिकारी यशपाल ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि प्लॉट आरएल गलहोत्र के नाम आवंटित है जिसे रीसेल में कांता पत्नी जयभगवान ने खरीदा है। अब सवाल उठता है कि शपथ पत्र में इसका जिक्र क्यों नहीं?

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