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नीतीश के दबाव में विधायकों पर कार्रवाई: मोदी

पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के चार विधायकों की सदस्यता समाप्त की है, वह पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। अध्यक्ष चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर ऐसी कार्रवाई कर संवैधानिक पद की गरिमा गिराई है। शनिवार को जारी बयान में मोदी ने कहा है कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 10 का उल्लंघन है। इसके तहत सदन के बाहर विधायकों के आचरण को आधार बनाकर उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती। राज्य सभा चुनाव में मतदान करना सदन के बाहर का आचरण है जबकि जदयू के नीतीश-विरोधी विधायकों को आतंकित करने के लिए दल-बदल कानून का खुला दुरुपयोग किया गया है।

मोदी ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का यह कहना कि जदयू के चारों सदस्यों ने अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है। इस आधार पर इसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, जबकि ये चारों विधायक अब भी जदयू के सदस्य हैं और ना हीं उन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है। फिर भी जबरदस्ती उपरोक्त आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही पूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली सारी सुविधाओं को भी स्थगित करने का आदेश पारित कर दिया है जबकि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। विधायक लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई मनमाने ढंग से नहीं की जा सकती।

 

 

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