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14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2 माह बढ़ा

14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2 माह बढ़ा

14वां वित्त आयोग का कार्यकाल दो माह बढ़ा दिया गया है, और यह विचारार्थ विषयों पर अपनी रपट अब 31 दिसंबर, 2014 को पेश करेगा। यह जानकारी शनिवार को आधिकारिक बयान में दी गई है।

आयोग का गठन गत वर्ष पहली जनवरी को हुआ था, जिसे 31 अक्टूबर, 2014 को अपनी रपट पेश करनी थी।

बयान के अनुसार, ''14वें वित्त आयोग की रपट पेश करने की अवधि दो महीने बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर, 2014 को विचार कर इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद राष्ट्रपति ने 31 अक्टूबर, 2014 को आदेश जारी किया कि 14वें वित्त आयोग की अवधि दो महीने बढ़ा कर 31 दिसंबर, 2014 कर दी जाए।''

आयोग ने दो जून, 2014 को जोड़े गए अतिरिक्त विचारार्थ विषयों के मद्देनजर वित्तीय अनुमानों का परीक्षण करने और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकार के साथ सलाह-मशविरा करने के लिए अपनी रपट सौंपने की अवधि 31 दिसंबर, 2014 तक बढ़ाने की अपील की थी।

14वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने एक जनवरी, 2013 को किया था, जिसे एक अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक की पांच वर्षीय अवधि के विचारार्थ विषयों के आधार पर अपनी रपट 31 अक्टूबर, 2014 को पेश करनी थी।

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