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बजट होटल परियोजना पड़ी खटाई में

पर्यटकों और रल यात्रियों के लिए सस्ते बजट होटल बनाने की भारतीय रल खान पान एवं पर्यटन निगम अाईआरसीटीसी की परियोजना खटाई में पड़ गई लगती है। कुछ खास रलवे स्टेशनों के आस पास रलवे की जिस अतिरिक्त जमीन पर ये बजट होटल बनने वाले थे, उन जगहों का इस्तेमाल विश्व स्तरीय रलवे स्टेशन बनाने की रलवे की एक अन्य महत्वाकांक्षी परियोजना में किए जाने के कारण, रल मंत्रालय अब नए सिर से इस जमीन के इस्तेमाल की समीक्षाड्ढr कर रहा है। गौरतलब है कि रलवे की अतिरिक्त भूमि के व्यावसायिक इस्तेमाल के इरादे से रल मंत्रालय ने रलवे स्टेशनों के निकट एक सौ बजट होटल बनाने का निर्णय किया था। दो साल पहले इन होटलों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की साझेदारी में बनाने और विकसित करने के लिए अाईआरसीटीसी को प्राधिकृत किया गया था। अाईआरसीटीसी ने इस परियोजना के लिए एक सौ स्थलों की पहचान के साथ ही 2थलों के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। रल मंत्रालय से जमीन के आवंटन की स्वीकृति देने का अनुरोध भी किया था। लेकिन संसद की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान मंत्रालय ने बजट होटलों के लिए जमीन देने की प्रक्रिया यह कह कर रोक दी कि अाईआरसीटीसी, रल भूमि विकास प्राधिकरण, मुंबई रल विकास निगम आदि को विभिन्न उपयोग के लिए भूमि देने के लिए मानदंड और तरीकों के निर्धारण का मामला विचाराधीन है और सरकार विश्व स्तरीय स्टेशन विकसित करने की दृष्टि से प्रस्तावित स्थलों की समीक्षा कर रही है।

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