महादलितों के विकास को एक्शन प्लान तैयार

राज्य सरकार ने महादलितों के विकास के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। इसे पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। हर विभाग को कहा गया है कि वे योजना को पूरा करने के लिए जिलावार लक्ष्य बनाएं और इसकी समीक्षा प्रत्येक तीन महीने पर कर। विभागों को जिम्मेवारी विकास आयुक्त एस. विजयराघवन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सौंपी गई।ड्ढr ड्ढr पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव पंचम लाल ने जानकारी दी कि इस प्लान के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को कहा गया है कि वह भूमिहीन महादलित परिवारों के लिए जमीन की व्यवस्था करं। इसकी सूची सभी जिलाधिकारियों से प्राप्त कर महादलितों को जमीन देने की कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन नहीं मिलने की स्थिति में प्रत्येक परिवार के लिए 4 डिसमल जमीन अर्जित करने की कार्रवाई की जाएगी। इस जमीन पर इंदिरा आवास मद में उपलब्ध राशि से महादलितों के लिए घर बनाया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गई है। समाज कल्याण विभाग को कहा गया है कि वह महादलित टोलों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले। वैसे इस विभाग ने कहा है कि इन टोलों में इसके लिए भवन की खोज की जा रही है। इन टोलों में खाली जमीन भी नहीं मिल रही है। विभाग के अनुसार वह इन टोलों में जमीन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव वह भूमि सुधार व राजस्व विभाग को भेजेगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को महादलित टोलों में स्वच्छ जलापूर्ति की जिम्मेवारी सौंपी गई है। साथ ही इस विभाग को टोलों में शौचालयों का निर्माण कराने के लिए भी कहा गया है। इस क्रम में लाभार्थी से लिया जाने वाला तीन सौ रुपये का अंशदान भी उससे नहीं लिया जाएगा। यह राशि महादलित विकास मिशन की ओर से विभाग को दी जाएगी।