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फोरम निपटाएगा प्रशासकीय विवाद

प्रदेश के न्यायालयों में सेवा सम्बन्धी लम्बित मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए ‘प्रशासकीय विवाद निस्तारण फोरम’ का गठन किया जाएगा। इस फोरम में विभागीय प्रमुख सचिव और सचिव के साथ न्याय और वित्त विभाग के अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के सचिव सदस्य होंगे। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र शनिवार को यहाँ एक बैठक में दी। वह विभिन्न विभागों के लम्बित मुकदमों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फोरम सेवा सम्बन्धी मामलों में प्रतिदिन लम्बित वादों की सुनवाई कर निस्तारण करगा। इसके लिए नियमानुसार कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएगी। मंत्रिपरिषद से भी अनुमति प्राप्त की जाएगी। बैठक में बताया गया कि न्यायालयों में लम्बित करीब 040 सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का पैरवी कर निस्तारण कराया जा चुका है।ड्ढr इसी तरह सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए विभागीय कार्यवाही के लम्बित 1प्रकरणों को समाप्त कराया गया है। जिन लम्बित वादों में जवाब शपथपत्र उच्च न्यायालयों में दाखिल नहीं हुए हैं, ऐसे सभी प्रकरणों पर एक माह के अंदर प्रति शपथपत्र दाखिल करा दिए जाएँगे।

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