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जमीन गिरवी रखने का प्रावधान खत्म करने पर

आदिवासियों को एजुकेशन व होम लोन के लिए जमीन गिरवी रखने का प्रावधान समाप्त करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गयी है। इस पर सात मई को सुनवाई निर्धारित की गयी है। फेलिक्स तांबा ने सरकार के 30.7,07 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा यह प्रावधान समाप्त किया गया है। प्रार्थी ने कहा है कि महाधिवक्ता की सलाह पर सरकार ने यह आदेश जारी किया है। महाधिवक्ता ने मांडू प्रखंड सहकारी समिति बनाम झारखंड सरकार से संबंधित मामले का हवाला देते हुए कहा था कि इस तरह का आदेश हाइकोर्ट ने दिया है। पीपी शर्मा के मामले पर सुनवाई सात को रांची। पीपी शर्मा की पदोन्नति को लेकर दायर मामले की सुनवाई सात मई को होगी। सोमवार को महाधिवक्ता के नहीं रहने के कारण सरकार ने समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। केंद्र सरकार ने कैट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें शर्मा के प्रमोशन पर विचार करने का निर्देश सरकार को दिया गया था। कैट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने शर्मा को पदोन्नति दी थी। जजों को ज्ञापन दिया झारखंड हाइकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाइकोर्ट में जजों के रिक्त पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को ज्ञापन दिया है। इसमें रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आग्रह किया गया है। कहा गया है कि इस माह चीफ जस्टिस भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस कारण रिक्त पदों को शीघ्र भरना चाहिए। सीबीआइ ने सौंपी रिपोर्ट रांची। चारा घोटाले से संबंधित मामलों पर सीबीआइ ने पांच मई को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें बताया गया कि 8.3.08 से 25.4.08 तक 33 दिन कोर्ट में काम हुआ। इस दौरान अभियोजन की ओर से 42 व बचाव पक्ष की ओर से 25 गवाही हुई। 7180 में से 3गवाहों के बयान दर्ज किये जा चुके हैं। अदालत ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए दो माह बाद पुन: प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। 40 प्रतिवादियों को नोटिस झारखंड हाइकोर्ट ने वरीयता के एक मामले में 40 प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इस संबंध में निरांन प्रसाद देव एवं अन्य ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि इन लोगों की नियुक्ित एसीएफ के पद पर हुई थी। इसमें कुछ का प्रमोशन एसीएफ कैडर में कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक नियुक्ित नियमित नहीं हो जाती, तब तक वरीयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को पदोन्नति दी गयी है वह प्रार्थियों से कनीय है। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में 40 लोगों को नोटिस जारी किया।

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