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राज्य के व्यवसायी सड़क पर रांची में व्यवसायिों ने थाना घेरा, सुरक्षा मांगी?3द्वद्यज्ठ्ठड्डद्वद्गह्यश्चड्डष्द्ग श्चrद्गथ्न्3 = o ठ्ठह्य = ह्वrठ्ठज्ह्यष्द्धद्गद्वड्डह्य-द्वन्ष्roह्यoथ्ह्ल-ष्oद्वज्oथ्थ्न्ष्द्गज्oथ्थ्न्ष्द्ग

राजधानी में प्लाइवुड दुकान से तीन लाख की लूट की घटना से गुस्साए व्यवसायियों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। चेंबर के आह्वान पर काली पट्टी बांध जुलूस के रूप में कोतवाली थाना पहुंचे। व्यवसायियों ने प्रशासन से सुरक्षा देने और लुटेरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व चेंबर के अध्यक्ष मनोज नरडी ने किया। उन्होंने सिटी डीएसपी को बताया कि राजधानी में अपराध का ग्राफ ऊंचा है। कारोबार लायक माहौल नहीं है। प्रदर्शन के बाद चैंबर की बैठक में आरोपियों को नहीं खोज पाने की पर आंदोलन करने का निर्णय भी लिया गया। धनबाद में जोरदार रैली बंद रहीं किराना दुकानें राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम (7 इसी) लागू करने के खिलाफ धनबाद के खाद्यान्न व्यवसायियों ने सोमवार को दुकानें बंद रख रैली निकाल रणधीर चौक पर धरना दिया। उनका कहना है कि इस कानून से महंगाई नहीं रुकेगी, बल्कि अधिकारी व्यवसायियों को परशान करंगे। रैली पुराना बाजार पानी टंकी, बैंक मोड़, नया बाजार, श्रमिक चौक, स्टेशन होते हुए रणधीर चौक पहुंची। वहां सभा हुई। इसका नेतृत्व राजेंद्र अग्रवाल, मोतीलाल, विकास कंधवे, जयप्रकाश, राजेश गुप्ता आदि कर रहे थे। शाम को संघ की बैठक में कानून को वापस लेने तक बाहर से खाद्यान्न नहीं मंगाने का फैसला किया गया। जमशेदपुर में तीन दिन बंद रहेंगी किराना दुकानें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 समाप्त करने के समर्थन में एवं प्रशासन की छापेमारी के विरोध में बुधवार से जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों की थोक एवं खुदरा किराना दुकानें 72 घंटे तक बंद रहेंगी। यह फैसला जमशेदपुर चैंबर की बैठक में लिया गया। चैंबर ने केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों का ठीकरा व्यवसायियों पर फोड़ने के फैसले की निंदा की। बैठक में कहा गया कि जब तक जब्त माल को छोड़ नहीं दिया जाता, आंदोलन चलता रहेगा। पहले चरण में 72 घंटे की हड़ताल है। क्या है 7 इसी : आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 मुनाफाखोरी-ामाखोरी रोकने के लिए सबसे पहले 1तब बिहार) में लागू हुआ था। केंद्र की एनडीए सरकार ने 2002 में इसे शिथिल कर दिया। हाल में कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार ने इसे फिर से लागू किया। इसमें खाद्यान्नों के थोक- खुदरा की भंडारण सीमा तय है। उससे अधिक माल रखने पर जेल का प्रावधान है।

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