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एक्शन प्लान 15 तक बनाने का निर्देश

सरकार ने सातों नगर निगमों को जल निकासी एवं विकास कार्यो का एक्शन प्लान 15 मई तक बनाने का निर्देश दिया है। सभी 124 निकायों में सिटी मैनजर एवं राजस्व संधारण के लिए डबल एंट्री सिस्टम लागू करने वाले 4निकायों में एकाउंटेन्ट बहाल करने का निर्णय किया गया है। सफाई कर्मियों की कमी को देखते हुए उसे आउटसोर्सिग का निर्णय हुआ है। ‘म्यूनिसिपल कैडर’ और ‘बिहार शहरी अभियंत्रण कोषांग’ के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। टैक्स वसूली की प्रक्रिया को दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर विकेन्द्रीकृत करने का प्रस्ताव है।ड्ढr ड्ढr सरकार की योजना पोस्ट आफिस और निकायों में निश्चित जगहों का चयन कर टैक्स वसूली बढ़ाने की है। घर-घर घूम कर टैक्स वसूली में भारी गड़बड़ियों को देखते हुए उसे बन्द करने की योजना है। नगर विकास एवं आवास मंत्री भोला प्रसाद सिंह ने कहा कि पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया, आरा एवं बिहारशरीफ नगर निगमों के प्रधानों को कहा गया है कि वे अपने बजट की 25 फीसदी राशि शहरी गरीबों पर खर्च करं। उन्होंने नगर आयुक्तों, मेयरों एवं उपमेयरों को कहा है कि राजस्व वसूली बढ़ायें। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को मिलनेवाली प्रदेश की कुल राजस्व वसूली की 3 फीसदी राशि की जगह 10 फीसदी प्राप्त करने के लिए उन्हें राजस्व वसूली बढ़ानी होगी। इस मद से पिछले वर्ष 10रोड़ रुपए आवंटन के विरुद्ध शहरी निकाय मात्र 4रोड़ रुपए ही प्राप्त कर पाये हैं।ं

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  • Web Title: एक्शन प्लान 15 तक बनाने का निर्देश